सरकारी विभाग अब अनुपयोगी वस्तुओं को जेम-पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे नीलाम
लखनऊ:- प्रदेश के सरकारी विभाग जेम पोर्टल के माध्यम से सिर्फ खरीददारी ही नहीं बल्कि अब विभाग की अनुपयोगी वस्तुओं को नीलाम भी कर सकेंगे। पोर्टल पर फॉरवर्ड एक्शन तथा ई-ऑक्शन से संबंधित नई सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस सेवा के माध्यम से क्रेता विभाग द्वारा अनुपयोगी मशीनों कृषि व वन उपज, मेटल एंड नॉन मेटल स्क्रैप,ई- वेस्ट, वाहन, ल्यूब, वेस्ट आयल,अनयूज़्ड स्पेयर्स,कोयला, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी,भूमि तथा औद्योगिक भूखंडों का निस्तारण किया जा सकेगा।
अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ नवनीत सहगल ने यह जानकारी दी है उन्होंने बताया कि शासकीय क्रम में पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित जेम पोर्टल पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश द्वारा कुल 5944.62 करोड़ों रुपए मूल्य की वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की गई है। पोर्टल के माध्यम से पुल 15353.58 करोड़ रुपए की खरीददारी कर उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है।
एमएसएमई फैसिलिटेशन सेल की स्थापना भी कराई
उन्होंने बताया कि एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों के उत्पादों के ग्राहकों द्वारा भुगतान में देरी करने से इकाइयों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है इस समस्या के निराकरण के लिए प्रदेश स्तर पर एमएसएमई फैसिलिटेशन सेल की स्थापना कराई गई है। पिछले वर्ष इकाईयों के विलंबित भुगतान के समझौते में प्रदेश को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। इस वर्ष प्रथम स्थान पाने का प्रयास किया जा रहा है इसके लिए इस प्रक्रिया को और सुगम बनाया गया है। प्रदेश के प्रत्येक मंडल में मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में फैसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है इससे विलंबित भुगतान का सेटलमेंट समय से करने में मदद मिल रही है।