शिक्षामित्रों की मांगों पर नहीं बनी सहमति, सरकार केवल ₹1000 मानदेय बढ़ाने को तैयार
लखनऊ: शिक्षामित्रों का मानदेय अधिकतम ₹1000 तक बढ़ाने पर बात हुई लेकिन नियमित करने समेत अन्य मांगों पर सहमति नहीं बनी बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह के साथ सोमवार को हुई बैठक में शिक्षामित्रों के संगठनों ने मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवकों के तर्ज पर कम से कम ₹4000 मानदेय बढ़ाने की मांग की। उन्होंने शिक्षामित्रों को किसी भी तरह स्थाई करने उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने आकस्मिक अवकाश बढ़ाने और सहायक अध्यापकों की तर्ज पर सुविधाएं देने की मांग की।
सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार ने मानदेय बढ़ाने के लिए बजट का प्रावधान किया है। उसी के अनुसार बढ़ाया जाएगा 2017 में मानदेय 3500 से बढ़ाकर ₹10000 किया गया। मियमित करने के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। वहीं अन्य मांगों पर विचार के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षामित्रों से किया वादा पूरा नहीं करना चाहती। मानडेय भी अधिकतम ₹1000 बढ़ाना चाहती है। इसी दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल और संयुक्त निदेशक गणेश कुमार मौजूद थे।