क्रीमीलेयर की सीमा 10 लाख करने की तैयारी, ओबीसी को एक और तोहफा देने जा रही केंद्र सरकार
नई दिल्ली: मेडिकल दाखिले से जुड़ी ऑल इंडिया कोटे की सीटों में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के बाद केंद्र सरकार इस समुदाय को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है। ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा को बढ़ाया जा सकता है फिलहाल जो प्रस्ताव है उस उस में इसे ₹8 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख तक सालाना करने की सिफारिश की गई है। हालांकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसके दायरे को 10 लाख रुपए से अधिक करने का सुझाव पहले ही देख चुका है। पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि इससे ओबीसी आरक्षण का लाभ और अधिक लोगों को मिल पाएगा। ओबीसी वर्ग से इसकी मांग भी लंबे समय से की जा रही है इसी बीच सरकार का जो रुख है और आने वाले दिनों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश पंजाब सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसे देखते हुए माना जा रहा है कि यह ऐलान भी जल्द हो जाएगा।
क्रीमीलेयर की आय सीमा के दायरे का निर्धारण
अंतिम बार 2017 में हुआ था इसमें से सालाना ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख किया गया था इससे पहले इसके दायरे में बढ़ोतरी वर्ष 2013 में की गई थी। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की मानें तो बढ़ोतरी का प्रस्ताव तो है लेकिन यह कब और कितना होगा इसे लेकर अभी कुछ निश्चित नहीं है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने की मांग और तय नियमों के तहत प्रत्येक 3 साल में इसकी समीक्षा करने की प्रतिबद्धता को देखते हुए इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। विशेषज्ञों से राय ली जा रही है इसके साथ ही मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थाई समिति के सुझाव पर भी मंथन किया जा रहा है। इसमें आय के दायरे में वेतन को भी शामिल करने की सिफारिश की गई है उधर ओबीसी आयोग सहित ओबीसी वर्ग से जुड़े लोग इसका विरोध कर रहे हैं।