नगर और ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों ने नहीं दिखाई रुचि
वाराणसी:- नए सत्र में बच्चों के डीबीटी सत्यापन में रुचि न दिखाने वाले 225 सरकारी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। साथ ही इन्हें 17 जुलाई तक का समय विद्यार्थियों के आधार सत्यापन के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर जिम्मेदार शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है।प्रदेश सरकार ने डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के जरिए पिछले सत्र से बच्चों या उनके अभिभावकों के बैक एकाउंट में सीधे धनराशि भेजना शुरू कर दिया है। डीबीटी के जरिए उन्हें स्कूल यूनीफॉर्म, बैग, जूता-मोजा, स्वेटर आदि के लिए 1100 रुपये की धनराशि भेजी जाती है। इस सत्र से स्टेशनरी के लिए इस धनराशि में 100 रुपये और बढ़ गया है।
शासन ने सभी स्कूलों को बच्चों के डीबीटी के लिए आधार पर बैंक एकाउंट सत्यापन के लिए 5 जुलाई तक का समय दिया था। निर्धारित तिथि बीत जाने के बाद भी स्कूलों से सत्यापन की रिपोर्ट में कोई प्रगति नहीं है। शासन के निर्देश पर अब इसपर कार्रवाई की तैयारी है। बीएसए राकेश सिंह ने शुक्रवार को नगर क्षेत्र के सहायातित स्कूलों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के कुल 225 स्कूलों को नोटिस भेजी है। इसके अलावा डीआईओएस राकेश सिंह ने सभी माध्यमिक स्कूलों को नोटिस देकर वेरिफिकेशन का काम 17 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।