‘मिशन कर्मयोगी’ में उत्तर प्रदेश ने लहराया परचम, बना देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य
Mission Karmayogi Ranking
मिशन कर्मयोगी: प्रशासनिक दक्षता में उत्तर प्रदेश को मिला देश में दूसरा स्थान, जानें बड़ी उपलब्धियां
लखनऊ: उत्तर प्रदेश ने अपनी प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आधुनिक और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मिशन कर्मयोगी’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को पूरे भारत में द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया है। यह सम्मान राज्य के सरकारी कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने और तकनीकी रूप से उन्हें सशक्त बनाने के प्रयासों का परिणाम है।
दिल्ली में मिला सम्मान
नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की ओर से प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) एम. देवराज ने यह सम्मान ग्रहण किया। इस उपलब्धि ने उत्तर प्रदेश को देश के उन चुनिंदा राज्यों की कतार में खड़ा कर दिया है, जो ‘ई-लर्निंग’ और ‘कैपेसिटी बिल्डिंग’ में अग्रणी हैं।
सफलता के आंकड़े: यूपी की डिजिटल छलांग
उत्तर प्रदेश की इस सफलता के पीछे iGOT (Integrated Government Online Training) प्लेटफॉर्म पर राज्य के कर्मचारियों का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। राज्य ने डेटा और लर्निंग के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए:
- विशाल नेटवर्क: प्रदेश के 21.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को सफलतापूर्वक इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया।
- कोर्स पूर्णता: कर्मचारियों ने मिलकर 1.25 करोड़ से अधिक ऑनलाइन कोर्स पूरे किए, जो कार्यबल की सीखने की ललक को दर्शाता है।
- बैज उपलब्धि: राज्य ने 10 लाख से अधिक ई-लर्निंग बैज और लगभग 16,000 उन्नत (Advanced) बैज हासिल कर अपनी तकनीकी विशेषज्ञता सिद्ध की।
क्या है इस उपलब्धि के मायने?
यह पुरस्कार केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा अब पुरानी फाइलों से निकलकर डिजिटल लर्निंग और ‘डेटा-ड्रिवन’ गवर्नेंस की ओर बढ़ चुका है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को अधिक रचनात्मक, सक्रिय, पारदर्शी और तकनीक-अनुकूल बनाना है।
निष्कर्ष:
देश के सबसे बड़े राज्य में इतने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण अभियान का सफल होना न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल है। इससे आने वाले समय में सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और आम जनता की समस्याओं का समाधान अधिक कुशलता से हो सकेगा।