यूपी के परिषदीय विद्यालयों में गायब मिले 3901 शिक्षक, अब होगी कार्रवाई; सोमवार से फिर चलेगा अभियान
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के एक सप्ताह चले निरीक्षण अभियान में 3901 शिक्षक गायब मिले हैं , उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है । निरीक्षण अभियान सोमवार से 30 जुलाई तक चलता रहेगा । निरीक्षण में अधिकारियों का पक्षपात सामने आ गया है , क्योंकि छह माह में 69,591 यानी करीब आधे विद्यालयों का एक भी निरीक्षण नहीं किया गया है , साफ है कि अधिकारी चुनिंदा विद्यालयों में ही बार – बार निरीक्षण कर रहे हैं तब भी शिक्षक गायब मिल रहे हैं ।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों ( बीएसए ) , मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक व खंड शिक्षा अधिकारियों ( बीईओ ) को कड़ा पत्र लिखा है । इसमें कहा गया है कि जिलों , विकासखंडों की व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है , शिक्षकों का शोषण होने की निरंतर शिकायतें मिल रही हैं । इस संबंध में कई बार निर्देशित किया जा चुका है अब अंतिम चेतावनी दी जा रही है कि निर्देशों का शत – प्रतिशत अनुपालन करें अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें ।
उन्होंने लिखा कि छह माह में 69591 विद्यालयों का एक बार भी निरीक्षण न होने के दो ही कारण हो सकते हैं कि अधिकारी मुख्य मार्ग व उसके समीप के विद्यालय जाते हैं । साथ ही इन विद्यालयों का जानबूझकर निरीक्षण नहीं किया जाता ताकि शिक्षकों की अनुपस्थिति से धन उगाही की जा सके । इससे कार्यालय में भ्रष्टाचार होना दिखता है । सभी स्कूलों में प्रेरणा एप से निरीक्षण करें और उसकी फोटो अपलोड कराएं ।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने लिखा कि निर्देश देने के बाद भी शिक्षकों का संबद्धीकरण बरकरार है इस संबंध में प्रमाणपत्र कार्यालय को नहीं भेजे गए , दो दिन में संबद्धीकरण खत्म करने के प्रमाणपत्र नहीं आए तो माना जाएगा कि अधिकारी निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं ।
शिक्षकों का निलंबन करते हुए उनकी बहाली में अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही हैं । कितने शिक्षक निलंबित चल रहे हैं और निलंबित शिक्षकों को बहाल करने में अपनाई गई प्रक्रिया से अवगत कराया जाए ।
उन्होंने निर्देश दिया है कि शिक्षकों का एरियर भुगतान करने में देरी न की जाए पहले आने वाले को पहले भुगतान दिया जाए । यदि कहीं फर्जी शिक्षक कार्य कर रहे हैं तो तत्काल कार्रवाई करें । इसी तरह से कंपोजिट ग्रांट की धनराशि भेजी जा रही है इसका शत – प्रतिशत हस्तांतरण विद्यालयों को हो । इसमें किसी तरह की कटौती या देरी होने पर कार्रवाई होना तय है । यह भी लिखा है कि जिन जिलों में इनका अनुपालन नहीं होगा वहां मुख्यालय से टीम भेजकर कार्रवाई कराई जाएगी ।