खुशखबरी: केन्द्रीय कर्मियों, पेंशनरों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी। इस फैसले से 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा।

मंत्रिमंडल ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 150 रुपये बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विटल करने की भी घोषणा की। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का भी निर्णय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

एक जुलाई 2023 से बढ़ा भत्ताः अब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनधारकों को महंगाई राहत यानि डीआर बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा। सूचना एवं | प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि बढ़ा भत्ता एक जुलाई, 2023 से लागू होगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित फॉर्मूले के अनुरूप है। इस फैसले से 12 हजार 857 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा।

रेल कर्मियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस

फैसले के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों को उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। रेलवे के 11.07 लाख से अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ होगा।

चुनाव से पहले घोषणाः

आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। गेहूं और आटे की कीमतें को लेकर पिछले डेढ़ साल से दबाव है। पर फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले हुई। गेहूं और आटे की कीमतों को नियंत्रि करने के लिए गेहूं के निर्यात पर मई, 2022 से प्रतिबंध लागू है।


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