शिक्षा विभाग: आदेश ऑनलाइन का, काम सब ऑफलाइन
शिक्षकों-कर्मचारियों की बहाली व विद्यालय आवंटन तक में निर्देश का नहीं रहा पालन, सिर्फ 29 जिलों में ही हो रहा ऑनलाइन प्रक्रिया पर अमल
लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों का निलंबन के बाद बहाली और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इनके निलंबन के दौरान हो रही कार्रवाई का अपडेट भी ऑनलाइन करना है लेकिन नहीं किया जा रहा है। कुल 75 में से सिर्फ 29 जिलों में ही यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो रहा है।
विभाग में शिक्षकों के स्कूल आवंटन, छुट्टियों की स्वीकृति, एरियर भुगतान आदि की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। इसका उद्देश्य शिक्षकों कर्मचारियों का आर्थिक शोषण रोकना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है लेकिन जिलों में विभाग के ही अधिकारी और कर्मचारी इस कवायद को पलीता लगा रहे हैं।
प्रदेश भर में लगभग 1,455 मामले शिक्षकों- कर्मचारियों के निलंबन के चल रहे हैं लेकिन सिर्फ 92 कार्मिकों की जानकारी ही ऑनलाइन अपडेट है। इस पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बीएसए से नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि निलंबन /बहाली से जुड़ी जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने सभी बीएसए से कहा है कि वे सभी प्रकरण की समीक्षा करते हुए जानकारी पोर्टल पर अपडेट कराएं।