22 मई से शुरू होगा मकानों का सूचीकरण, मुख्य सचिव ने दिए तैयारी के कड़े निर्देश census
22 मई से शुरू होगा मकानों का सूचीकरण, मुख्य सचिव ने दिए तैयारी के कड़े निर्देश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जनगणना के पहले चरण की सभी तैयारियां अगले दो दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएं। बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया।
डिजिटल होगी जनगणना: मुख्य सचिव के प्रमुख निर्देश
मुख्य सचिव ने जोर दिया कि इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। उन्होंने अधिकारियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है:
1. प्रगणकों का डेटाबेस: 10 अप्रैल तक प्रदेश के लगभग 5.5 लाख प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का सत्यापित डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाए।
2. अनिवार्य प्रशिक्षण: फील्ड में तैनाती से पहले सभी कर्मियों को 16 अप्रैल से 7 मई के बीच उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण दिया जाए।
3. जियो-टैगिंग और सीमांकन: मकानों की सटीक स्थिति के लिए तकनीकी सहायकों की भर्ती कर जियो-टैगिंग कार्य को मजबूती दी जाए।
4. विशेष क्षेत्रों पर ध्यान: झुग्गी-झोपड़ियों और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में सटीक गणना सुनिश्चित की जाए।
स्व-गणना (Self-Enumeration) की सुविधा
आगामी जनगणना में आम जनता के लिए स्व-गणना का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में 7 मई से 21 मई तक स्व-गणना पोर्टल उपलब्ध रहेगा, जिस पर कोई भी नागरिक अपने परिवार की जानकारी स्वयं भर सकेगा। प्रशासन इसके लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाएगा।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
जनगणना निदेशक शीतल वर्मा ने कार्ययोजना का विवरण साझा किया:
- पहला चरण (मकानों की गणना): यह कार्य 22 मई से 20 जून के बीच आयोजित किया जाएगा।
- दूसरा चरण (वास्तविक जनगणना): यह कार्य 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 के बीच पूरा किया जाएगा।
पूरी तरह डिजिटल होगा सत्यापन
भारत के महारजिस्ट्रार मृत्युंजय कुमार नारायण ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल होगी। डेटा संग्रहण, प्रविष्टि, सत्यापन और निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही उपयोग किया जाएगा। उन्होंने जिला जनगणना अधिकारियों (ADM) को इस राष्ट्रीय दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करने और इसे एक ‘जन-अभियान’ बनाने का आह्वान किया।
बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यू, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन मनीष चौहान और सचिव अभिषेक प्रकाश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे
