Varanasi:- शिक्षा का अधिकार (आरटीई) में अनियमितताओं के खिलाफ मंगलवार को भुक्तभोगी अभिभावकों ने शिक्षा का अधिकार अभियान के बैनर तले धरना दिया। बेसिक शिक्षा कार्यालय पर धरना के साथ ही पोर्टल की खामियां दूर करने और शुल्क प्रतिपूर्ति देने सहित आठ सूत्री ज्ञापन भी सौंपा गया। धरनारत अभिभावकों ने बताया कि आरटीई में एडमिशन के लिए आवेदन जारी है मगर गड़बड़ियों के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। कई मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का नाम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं जिससे इन विद्यालयों के लिए आवेदन नहीं हो पा रहा।
वक्ताओं ने कहा कि पिछले सत्र में प्रवेश प्राप्त बच्चों में ज्यादातर को शासन द्वारा स्वीकृत 5000 रुपये की प्रतिपूर्ति अब तक नहीं मिल सकी है, कई स्कूलों की भी शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया है। ज्ञापन में विद्यालयों की संख्या बढ़ाने, विद्यालयों के गलत पतों को सही करने, बड़े विद्यालयों को आरटीई के दायरे में लाने सहित आठ मांगें शामिल हैं। बीएसए की गैरमौजूदगी में आरटीई समन्वयक विमल केशरी ने ज्ञापन लिया और समस्याओं को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। धरने में विनय कुमार सिंह, गौतम सिंह एडवोकेट, वल्लभाचार्य पाण्डेय, प्रदीप सिंह, डॉ. अनूप श्रमिक, रमेश प्रसाद, मुस्तफा, धनंजय, कैलाश, अमित शर्मा, संजू, राजू यादव, चंदन शर्मा, गुफरान जावेद आदि शामिल रहे।