शिक्षा सेक्टर: समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18670 करोड़ रुपये
सभी सरकारी महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 10 करोड़ रुपये का मिला बजट
लखनऊ:- प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासों की व्यवस्था होगी। सरकार ने बजट में इसके लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके साथ ही खेलकूद पर भी सरकारी महाविद्यालयों पर ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए 1.72 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। समग्र शिक्षा अभियान 18670 करोड़ 72 लाख और प्रधानमंत्री पोषण योजना (मिड-डे मिल) के लिए 3548.93 करोड़ और फल वितरण मद में 166.71 करोड़ रुपये दिए गए हैं।सरकार ने सैनिक स्कूलों के संचालन के लिए बजट में 98.38 करोड़ रुपये दिए है। संस्कृत पाठशालाओं के अनुदान के लिए 324.41 करोड़ रुपये रखे हैं। संस्कृत को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में निशुल्क आनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। इसके लिए सरकार ने बजट में 1.16 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।प्रदेश सरकार ने चार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को माडल आईटीआई और 31 को पीपीपी माडल पर संचालित करने का लक्ष्य तय किया है। आईटीआई में वर्ष 2022-23 में न्यूज़ एज ट्रेड्स के तहत 4 नये पाठ्यक्रम- डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग इंटरनेट आफ थिग्स साइबर सेक्यूरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी में शिक्षण और प्रशिक्षण कराने का निर्णय लिया है ।
खास-खास
◆ कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग के लिए 370 करोड़ रुपये।
◆ राजकीय महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवनों को पूरा कराने के लिए 200 करोड़ रुपये।
◆ समग्र शिक्षा अभियान में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 836.30 करोड़ रुपये।
◆ उच्च शिक्षा निदेशालय में ई कंटेंट रिकार्डिंग स्टूडियो की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपये।
◆ असेवित मंडलों में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये।
◆ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सभाकक्ष समेत जर्जर आवास, कार्यालय कक्ष आदि की मरम्मत के लिए तीन करोड़ रुपये।
◆ हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के प्रश्नपत्र मुद्रण गुप्त सेवा व्यय के लिए 15 करोड़ रुपये।