लखनऊ:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम दिवस पर रविवार को प्रदेश के 11.5 लाख से अधिक पेंशनरों को ईज ऑफ लिविंग (सुगम जीवन) की बड़ी सौगात दी। उन्होंने पेंशनरों के लिए बनाई गई ऑनलाइन सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। सीएम ने लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 31 मार्च को रिटायर हुए 1220 पेंशनरों के खातों में पेंशन भी हस्तांतरित की। साथ ही मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को अंतरविभागीय समिति बनाकर मृतक आश्रितों के लिए भी पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए। ई-पेंशन पोर्टल की सुविधा देने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है।इस अवसर पर योगी ने कहा कि पेंशन पाने वालों का पेंशनभोगी के रूप में नहीं, पेंशन योगी रूप में सम्मान होना चाहिए। मृतक आश्रितों के लिए भी इस तरह का पोर्टल बनाने की जरूरत है, ताकि उनके देयों का भुगतान और नौकरी की व्यवस्था समय से हो सके। मुख्य सचिव के स्तर पर प्रयास शुरू हों, जिससे मृतक आश्रितों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ई-ऑफिस के साथ जोड़ते हुए हर विभाग को अपनी योजनाओं को जनता के बीच ले जाना चाहिए।
पांच साल के दौरान तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश के 24 से 25 करोड़ के लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने की अच्छी मंशा से काम शुरू किया गया। आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। पेंशनधारकों के लिए ई-पेंशन पोर्टल इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।’
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
यह होगी सहूलियत
- रिटायरमेंट से छह माह पहले ई-पेंशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पेंशन के पेपर रिटायर होने से तीन महीने पहले मिल जाएंगे।
- सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी यानी पेपरलैस, कैशलेस।
पुलिस व अन्य विभाग भी जुड़ेंगे ई-पेंशन पोर्टल से : योगी
ई-पेंशन पोर्टल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि अभी तो उत्तर प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। आने वाले दिनों में पुलिस और अन्य विभाग भी इससे जुड़ेंगे। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, पेपरलैस है, कैशलेस है और छह महीने पहले से ही पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में किसी भी रिटायर होने वाले कर्मचारी को कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। छह महीने पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। पेंशन के पेपर रिटायर होने के तीन महीने पहले मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों से अपील की कि वे समाज के विकास में अपने अनुभवों का लाभ दें।
हर श्रमिक को पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर
उन्होंने श्रमिकों से प्रदेश के विकास में योगदान देने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उनके लिए कई योजनाएं बनाई हैं। वह प्रवासी हो या निवासी, प्रत्येक श्रमिक को दो लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उपलब्ध कराई गई है। पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। श्रमिकों के बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं।