बिजली दरों के स्लैब में बदलाव कम होगा बिजली बिलः सब्सिडी के आधार पर यह होंगीं नयी बिजली की दरें, जाने ऊर्जा मंत्री ने क्या कहा?
विद्युत नियामक आयोग ने नई बिजली दरों पर अपना फैसला सुना दिया है । लगातार तीसरे साल प्रदेश में बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है । स्लैब में बदलाव कर हर वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है । नोएडा क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली दरों में सीधे दस फीसदी की छूट दी गई है । घरेलू श्रेणी में अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 50 पैसे की राहत मिली ।
शनिवार को 2022-23 के लिए घोषित दरों में उपभोक्ताओं के नजरिए से देखें तो 1.20 करोड़ गरीब उपभोक्ताओं को लाइफलाइन श्रेणी में डालकर उन्हें प्रति यूनिट 35 पैसे की राहत दी गई है । अब तीन रुपये प्रति यूनिट की स्लैब में 1.39 करोड़ गरीब उपभोक्ता आ गए हैं । आयोग ने अपने फैसले में लिखा है कि उ.प्र . पावर कारपोरेशन के डिस्काम के लिए प्रभावी की गई टैरिफ दरें ही नोएडा पावर कंपनी लि . के उपभोक्ताओं पर प्रभावी रहेगी ।
नहीं बढ़ाई दरें:
नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने बिजली दरों पर अपने निर्णय में चुनाव के दौरान सरकार द्वारा बिजली दरों में वृद्धि नहीं करने और राहत देने की घोषणाओं का ध्यान रखा है । अब तक 80 स्लैब थे उन्हें घटाकर 59 कर दिया गया है । गरीब , घरेलू , छोटे दुकानदार , बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान , उद्योग , भारी उद्योग सबके बिजली दरों में स्लैब परिवर्तन के जरिए कमी की गई है । शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के अधिकतम स्लैब सात रुपये प्रति यूनिट को समाप्त कर अब शहरी क्षेत्रों के लिए अधिकतम 6.50 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम स्लैब जो 6.00 रुपये प्रति यूनिट था , उसे 5.50 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है ।
बिजली कंपनियों ने लाइनलॉस 10.67 फीसदी तय किया:
बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तावित वितरण हानियां ( लाइनलास ) 17.05 को न मानते हुए 10.67 तय किया है । आयोग ने बिजली चोरी का खामियाजा उपभोक्ताओं को न भुगतना पड़े इसका आकलन किया है ।
“उपभोक्ताओं को रेगुलेटरी लाभ मिलेगा बिजली दरें तय करने में बिजली कंपनियों , उपभोक्ताओं व उद्योगों , सबके हितों का ध्यान रखा गया है । कोशिश है कि राज्य में बिजली का उपभोग बढ़े । बिजली खपत बढ़ने से हर क्षेत्र का विकास होगा।” -आरपी सिंह , चेयरमैन
“नियामक आयोग बिजली दरों में 50 पैसे से लेकर एक रुपये तक की कमी की गई है । मुख्यमंत्री और नियामक आयोग को इसके लिए धन्यवाद । ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली की दरें कम करने का काम किया गया है।” -एके शर्मा , ऊर्जा मंत्री