प्रदेश में विभिन्न विभागों के 21 प्रस्तावों को शुक्रवार को कैबिनेट की मंजूरी
प्रदेश में विभिन्न विभागों के 21 प्रस्तावों को शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये स्वीकृति दे दी गई है। इनमें गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा में चल रहीं पीडब्ल्यूडी की चार परियोजनाओं के संशोधित एस्टीमेट भी शामिल हैं। गोरखपुर में जिला जेल बाईपास मार्ग का चार लेन में चौड़ीकरण, जिसकी लंबाई 8.56 किमी है। इसके अलावा गोरखपुर में ही 5.10 किमी लंबे नौसढ़-पैडलगंज छह लेन मार्ग के संशोधित आगणन को भी स्वीकृति मिल गई है। मथुरा में गोवर्धन मार्ग में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण और अयोध्या में फैजाबाद स्टेशन के पश्चिम यार्ड में 4 लेन उपरिगामी सेतु निर्माण की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना के अंतर्गत विकासाधीन इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए भारत पम्प एंड कम्प्रेशर लिमिटेड की 231 एकड़ अप्रयुक्त भूमि यूपीसीडा को निशुल्क को दिए जाने का अनुमोदन कर दिया। ये जमीन प्रयागराज में है। हाल में हिन्दुजा समूह ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए इस जमीन को देखा भी था।
वाराणसी, अयोध्या, नैमिषारण्य में हेलीकॉप्टर सेवा ” प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने व पर्यटकों को आकर्षित करने में लगी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों वाराणसी, अयोध्या व नैमिषारण्य (सीतापुर) में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगा। शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इसके प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है। अब इससे जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी । वाराणसी, अयोध्या और नैमिषारण्य में काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहां पर पर्यटक सुविधाओं में विस्तार के साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेलीपोर्ट का विकास व संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। इसके लिए निजी निवेशकों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने आवश्यक सहमति दी है।
मैनपुरी में सांस्कृतिक संग्रहालय के लिए मिलेगी निःशुल्क जमीन
प्रदेश सरकार मैनपुरी में सांस्कृतिक संग्रहालय का निर्माण करने जा रही है। इसके लिए संस्कृति विभाग को जमीन की आवश्यकता थी। कैबिनेट ने संग्रहालय, ऑडिटोरियम व वाचनालय के निर्माण के लिए गांव खरपरी में निःशुल्क जमीन देने पर सहमति दे दी है। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में चंदौली में स्थापित मूर्ति, मेमोरियल ब्लॉक व वैदिक उद्यान के संचालन, प्रबंधन व रखरखाव के लिए दीनदयाल शोध संस्थान नई दिल्ली को दिया जाएगा। कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन इस पर भी अपनी सहमति दे दी है। अब इससे जुड़ी आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का रास्ता साफ
प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का अनुमोदन कैबिनेट ने कर दिया है। शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन फिल्म सिटी के निर्माण के लिए बिड डाक्यूमेंट और ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट को मंजूरी दी गई। यमुना प्राधिकरण विकासकर्ता के चयन के लिए अंतरराष्ट्रीय पर बिड जारी करेगा। फिल्म सिटी का निर्माण पीपीपी मॉडल पर होगा, जिसमें लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। प्रोजेक्ट का पहला चरण अगले वर्ष पूरा हो जागा | फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक हजार एकड़ में प्रस्तावित है। डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी एक कंपनी को सौंपी जा चुकी थी। इसमें फिल्म स्कूल, पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी, थीम पार्क, होटल, फिल्म, टीवी, ओटीटी निर्माण से जुड़े सभी सेक्टर होंगे।
महिला अस्पताल के भवन का होगा ध्वस्तीकरण राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय मिर्जापुर के अधीन 88 बेड के महिला चिकित्सालय के पुराने भवन को ध्वस्त किया जाएगा। यहां पर नए भवन बनाए जाएंगे। इस आशय के प्रस्ताव को शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन जरिए मंजूरी दे दी गई है। राज्य शासी चिकित्सा महाविद्यालय मिर्जापुर का संचालन शुरू हो गया है। महाविद्यालय के लिए महिला चिकित्सालय का परिसर भी लिया गया है। यह 88 बेड का चिकित्सालय है। चिकित्सालय का भवन जर्जर हो चुका है। ऐसे में इस भवन को ध्वस्त कर बहुमंजिला इमारत बनाई जाएगी। इस इमारत को हॉस्टल के रूप में प्रयोग किया जाएगा।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी : –
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश को भी मिली मंजूरी । त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (भाग-1, भाग-2 व भाग – 3 ) को राज्य विधान मंडल के सामने प्रस्तुत करने पर सहमति । रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 1000 नई बसें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में एक हजार नई बसें शामिल होंगी। योगी कैबिनेट ने 1000 नई बसें खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव की मंजूरी दी है। यूपी रोडवेज में अभी 2326 बसें संचालित है। इनमें से कई बसें पुरानी और अवधिपार हो गई हैं। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ पड़ोसी राज्यों में बसें चलाने की योजना है। 1000 नई बसें खरीदने से यात्रियों को यात्रा की उचित सुविधा मिलेगी।
संभल ने बनेगा नया बस स्टैंड
प्रदेश सरकार की ओर से संभल में नया रोडवेज बस स्टैंड बनाया जाएगा। बस स्टैंड के लिए परिवहन निगम को निशुल्क भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूर किया है।