10 दिव्यांग बच्चों पर रखना होगा एक विशेष शिक्षक, 15 उच्च प्राथमिक बच्चों पर एक विशेष शिक्षक, 5 किमी में चार स्कूलों का क्लस्टर, रखेंगे एक शिक्षक।
15 उच्च प्राथमिक बच्चों पर एक विशेष शिक्षक
5 किमी में चार स्कूलों का क्लस्टर, रखेंगे एक शिक्षक।
स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने पर बनेगा क्लस्टर। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना
प्रयागराज । सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दस दिव्यांग बच्चों का नामांकन होने पर एक विशेष शिक्षक ( स्पेशल एजुकेटर ) रखे जाएंगे । इसी प्रकार छठी से आठवीं कक्षा तक 15 दिव्यांग बच्चों के लिए एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है । निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम ( आरटीई ) 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है , जो कि सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगी ।
21 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर किसी स्कूल में क्रमश : दस या 15 दिव्यांग बच्चे न होने की स्थिति में अधिकतम चार स्कूलों का क्लस्टर बनाकर तदर्थ या विशेष उपबंध के अधीन भ्रमणकारी विशेष शिक्षक रखे जा सकेंगे । लेकिन शर्त यह है कि किन्हीं दो स्कूलों के बीच दूरी पांच किमी अधिक नहीं होनी चाहिए । ताकि विशेष शिक्षक को प्रत्येक स्कूल स्तर पर आवश्यक कार्यकलाप करने के लिए अपेक्षित समय मिल सके । बीएड विशेष शिक्षा प्रशिक्षण करने वाले विजय पाल ने 21 सितंबर को जारी गाइडलाइन के अनुसार परिषदीय स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक रखने का अनुरोध किया है ।
प्रदेश में 2,84,809 दिव्यांग बच्चे:
उत्तर प्रदेश में 2,84,809 दिव्यांग बच्चे चिह्नित हैं । इनके लिए समेकित शिक्षा के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । जिलों में विशेष कैंप में पढ़ाई कराई जाती है । 2022-23 सत्र के लिए हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का समग्र प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं ।
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