हाई पावर कमेटी अर्हता का विवाद सुलझाएगी
पीसीएस व राजकीय स्कूलों में पदों की समकक्षता का मामला
प्रयागराज:-प्रशासनिक सेवा की प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड), प्रवक्ता तथा प्रधानाचार्य के पदों की समकक्ष अर्हता का निर्धारण करने के लिए हाई पावर अंतर विभागीय कमेटी गठित की गई है। शासन के विशेष सचिव डॉ. रुपेश कुमार की ओर से जारी आदेश में कमेटी से 15 दिन में अर्हता निर्धारित कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। लोक सेवा आयोग ने अर्हता निर्धारण के लिए कहा था पीसीएस और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता तथा प्रधानाचार्य पद के लिए स्नातकोत्तर, स्नातक व स्नातक शिक्षाशास्त्रत्त् पाठ्यक्रमों व उपाधियों की (शैक्षिक अर्हता व विशेष शैक्षिक अर्हता) की समकक्षता स्पष्ट करने के लिए लोक सेवा आयोग, उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों की पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।
कमेटी में उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, सचिव लोक सेवा आयोग, संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ब्रह्मदेव को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) को सदस्य सचिव बनाया गया है।
राजकीय स्कूलों में 9334 पद खाली
माध्यमिक शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के 9334 पद खाली हैं। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती 2018 के बाद से नहीं हुई है। 2018 में 10768 पदों के लिए भर्ती शुरू हुई थी। योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण हजारों पद खाली रह गए थे। शिक्षक नहीं होने के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
एनसीटीई मानकों के अनुसार होगी अर्हता
राजकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती की अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार होगी। नियमावली में संशोधन के बाद प्रवक्ताओं की भर्ती में भी बीएड अनिवार्य हो जाएगा। अब तक परास्नातक पास अभ्यर्थी भर्ती के लिए अर्ह हैं। साथ ही प्रवक्ता भर्ती में परास्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता भी की जाएगी। इसके अलावा अन्य संशोधन भी होंगे।
रिक्त पदों की संख्या
342 प्रधानाचार्य
1986 प्रवक्ता
7006 सहायक अध्यापक
(एलटी ग्रेड)
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