UP Cabinet Meeting:- योगी कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को दी मंजूरी, 15 से 30 जून तक किये जायेंगे ट्रांसफर, पढ़े पूरी ख़बर
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है । इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी है । उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे ।
बैठक में पुलिस के 40 हजार पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई । बैठक में कृषि , उच्च शिक्षा , अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा , पर्यटन एवं संस्कृति सहित विभिन्न विभागों के करीब डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई ।
मई में लिया था मदरसों का अनुदान खत्म करने का फैसला-
बीते महीने हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने बड़ा निर्णय करते हुए मदरसों को अनुदान देने से इनकार कर दिया था । अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया था कि अरबी – फारसी मदरसों में से वर्ष 2003 तक के आलिया ( 10 वीं ) स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया था । इस प्रस्ताव के अनुमोदित होने के बाद अब नए किसी भी मदरसे को अनुदान सूची पर नहीं लिया जाएगा । अखिलेश यादव की सरकार में इस सूची में शामिल 146 में से सौ मदरसों को शामिल कर लिया गया था और उनका अनुदान भी शुरू कर दिया गया । बाकी 46 मदरसों का प्रकरण अभी चल रहा था । मंत्री के मुताबिक ये मदरसे मानक ही पूरा नहीं कर रहे थे । इस नीति को ही समाप्त कर दिया गया है तो नए किसी भी मदरसे को अनुदान की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा ।
निजी बार खोलने के नियम किए आसान-
एक अन्य फैसले में सरकार ने निजी बार खोले जाने के लिए नियमों को आसान करने का निर्णय लिया था । अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया था कि उप्र आबकारी ( बार लाइसेंस की स्वीकृति ) नियमावली ( प्रथम संशोधन ) 2022 और ( आसवनी स्थापना ) सोलहवां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी । इसके तहत घर पर निजी बार खोलने के लिए लाइसेंस के प्रचलित प्रावधानों में संशोधन किया गया है । लोग आवासीय परिसर में भारत निर्मित विदेशी मदिरा और विदेश से आयातित मदिरा अपने परिजन , रिश्तेदारों , अतिथियों व मित्रों जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम न हो को पीने – पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस स्वीकृत किए जा सकेंगे । यह लाइसेंस सालाना जारी होंगे । इसके लिए 12 हजार रुपये शुल्क देना होगा और बतौर सिक्योरिटी 25 हजार रुपये जमा करना होगा । वहीं खास बात यह है कि होम बार का निरीक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा