कैबिनेट के फैसले: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी
शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को सर्च कमेटी चुनेगी
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी इन पदों पर चयन के लिए सर्च कमेटी”
तीन राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित विधेयक का मसौदा तैयार
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी दे दी गई। नियमावली के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन एक सर्च कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों की सूची मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। इसके साथ ही तीन मंडलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नया विधेयक लाने पर सहमति बन गई।
चार उप सचिव भी तैनात करेगी सरकार’
नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि आयोग में एक सचिव, एक परीक्षा नियंत्रक, एक वित्त नियंत्रक, न्यायिक सेवा के एक विधि अधिकारी, एक वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा आउटसोर्स से एक कम्प्यूटर एवं आईटी समन्वयक नियुक्त होंगे। चार उप सचिव राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाएंगे, जिनका कार्यकाल तीन साल से अधिक नहीं होगा।
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी आयोग में समाहित कर दिए जाएंगे। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसके अध्यक्ष एवं सदस्य के 10 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। नियमावली में आयोग के कामकाज व उसके अधिकारों तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता एवं उनके अधिकारों का वर्णन किया गया है। आयोग को बेसिक, माध्यमिक, उच्च, एवं व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज को इस नए आयोग में समाहित कर दिया जाएगा।
विधानमंडल सत्र में पेश होंगे विधेयक
कैबिनेट ने देवीपाटन मंडल, विंध्याचल मंडल और मुरादाबाद मंडल में एक-एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2023 के स्थान पर राज्य विधानमंडल में प्रतिस्थानी विधेयक पेश करने का निर्णय लिया। तीनों विधेयक इसी सत्र में ही विधानमंडल में पेश कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने लखनऊ में निजी क्षेत्र में एसआर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने की मंजूरी दे दी। शाहजहांपुर में वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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