कैबिनेट ने दी मंजूरी , अगले पांच साल में स्कूलों के अपग्रेडेशन पर खर्च होंगे 27 हजार करोड़ से अधिक देश के 14,500 सरकारी स्कूलों का होगा अपग्रेडेशन
नई दिल्ली : स्कूलों को वीं सदी की जरूरत के लिहाज से तैयार करने की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाया है । इसके तहत देश के प्रत्येक ब्लाक के दो सरकारी स्कूलों को माडल स्कूल के रूप में तैयार किया जाएगा । इनमें एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा । इन स्कूलों वे सारी सुविधाएं जुटाई जाएंगी जिनकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी ) में सिफारिश फिलहाल देश भर में तैयार होने वाले ऐसे करीब 14,500 स्कूलों को पीएम – श्री प्राइममिनिस्टर स्कूल आफ राइजिंग इंडिया ) नाम दिया गया है ।
इनके अपग्रेडेशन पर अगले पांच सालों में 27 हजार करोड़ रुपये अधिक खर्च किए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई बुधवार को हुई कैबिनेट की केंद्रीय विद्यालय व नवोदय भी योजना में शामिल बैठक में पीएम श्री स्कूल स्कीम को मंजूरी दी । पीएम मोदी ने शिक्षक दिवस के दिन ही पीएम श्री स्कूल स्कीम की घोषणा की थी । यह पूरी स्कीम राज्यों के साथ मिलकर संचालित होगी ।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते बताया कि पीएम – श्री स्कूल सभी राज्यों में माडल स्कूल के रूप में विकसित होंगे । इसमें प्री – प्राइमरी से लेकर बारहवीं तक की शिक्षा मिलेगी। इस स्कीम पर इसी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से अमल होगा । वर्ष 2026-27 तक सभी 14,500 स्कूलों को तैयार कर लिया जाएगा । इसका लाभ 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों मिलेगा । इसके लिए जल्द ही एक पोर्टल भी जारी किया जाएगा।
60 मानकों पर होगा का चयन पीएम- श्री स्कूल:
स्कीम के तहत सिर्फ उन्हीं सरकारी स्कूलों का चयन होगा , जो मानकों पर खरे उतरेंगे । शिक्षा मंत्रालय ने करीब 60 मानक तैयार किए हैं । इन मानकों में स्कूल भवन , पर्याप्त कक्षाएं , पुस्तकालय और शौचालय की व्यवस्था , शिक्षकों की पर्याप्त संख्या , छात्रों की संख्या की उपलब्धता जैसे मानक शामिल हैं । जिस स्कूल का इस स्कीम तहत चयन होगा उसे पांच साल दो करोड़ मिलेंगे ।