यूपी में 9294 करोड़ से सुधारी जाएगी शिक्षा व्यवस्था , हर जिले में होंगे नोडल अफसर

लखनऊ:-राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9294.22 करोड़ रुपये खर्च कर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेगी । माध्यमिक शिक्षा पर 459.79 करोड़ और बेसिक शिक्षा पर 8834.43 करोड़ खर्च होंगे । सरकार परिषदीय स्कूलों के 2,09,863 शिक्षकों को टेबलेट देगी ।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में बुधवार को सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद कार्यकारी समिति , पीएम पोषण योजना प्रबंधकारिणी समिति और समग्र शिक्षा ( माध्यमिक ) कार्यकारी समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई । उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्रदेश के हर जिले में नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे ।

सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा में 441.14 करोड़ रुपये से 18 , 381 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 209.86 करोड़ से 2,09,863 परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए टैबलेट दिए जाएंगे । पांच करोड़ की लागत से विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी । कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत 184.72 लाख छात्र – छात्राओं को 546.34 करोड़ रुपये से मुफ्त पाठ्य पुस्तक और 932.81 करोड़ से 155.46 लाख को यूनीफार्म दिया जाएगा । उन्होंने बताया कि सभी 1.90 करोड़ छात्र – छात्राओं के लिए लर्निंग आउटकम पर आधारित होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने पर 3.83 करोड़ रुपये खर्च होगा और 25.75 करोड़ से 12,879 आंगनबाडी केंद्रों में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था होगी ।

माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या – क्या होगा

■ 298 राजकीय इंटर कॉलेजों में सोलर पैनल ■ 29 राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रयोगशाला

■ 468 राजकीय इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर कक्ष

■ 63 राजकीय इंटर कॉलेजों में स्मार्ट क्लास बनाएंगे

■ 890 राजकीय इण्टर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षक रखे जाएंगे

■ 289 राजकीय इंटर कॉलेजों में आईसीटी की सुविधा दी जाएगी

■ 46 स्कूलों में शिक्षकों के लिए आवास 298 स्कूलों में सोलर पैनल लगवाए जाएंगे

मिड – डे – मील व पीएम पोषण पर 2543.96 करोड़ खर्च होंगे


Leave a Reply