नई नीति के अनुसार किए जाएंगे तबादले, पदोन्नति के लंबित मामलों का निस्तारण भी जल्द होगा
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लखनऊ। ग्राम्य विकास विभाग में ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा स्थानांतरित किए जाने वाले संवर्गों के स्थानांतरण की नीति तैयार की जा रही है। इस नीति के तहत ही आगामी स्थानांतरण सत्र में तबादले किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ और अन्य बड़े शहरों में तय मानक से अधिक संख्या में तैनात ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को जिलों में रिक्त पदों पर भेजने की सूची तैयार कर शासन को भेज दी गई है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी और निर्देश के बाद ग्राम्य विकास विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में रिक्त पदों पर भेजने के लिए सूची तैयार कर ली है । ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने यह सूची शासन को भेज दी है। इन अफसरों को जिलों में भेजने का आदेश जल्द ही शासन स्तर से जारी कर दिए जाएंगे। जिलों में बीडीओ, डीसी मनरेगा के कुछ पद रिक्त हैं।
पदोन्नति के लंबित मामलों का निस्तारण भी जल्द होगा
दूसरी तरफ ग्राम्य विकास आयुक्त के स्तर से एडीओ और नीचे के अन्य पदों पर होने वाले स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस नीति के मुताबिक ही आगामी स्थानांतरण सत्र में कार्मिकों के तबादले किए जाएंगे। बीडीओ और उससे ऊपर के पदों पर तैनात अधिकारियों के तबादले कार्मिक विभाग द्वारा तय तबादला नीति के मुताबिक ही शासन स्तर से होंगे। इसके अलावा खंड विकास कार्यालयों में रिक्त लेखाकार के पदों को भरने की कवायद भी शुरू की जा रही है। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति लंबित चल रही है उन्हें पदोन्नत करने की फाइल तैयार करने का काम भी शुरू किया गया है।
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