लखनऊ : प्रदेश में नई तवादला नीति को अंतिम रूप देने के लिए शासन में मंथन जारी है । फिलहाल , मेरिट वेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम को सभी श्रेणी के पदों पर लागू किए जाने की संभावना कम है । तवादलों में अलग – अलग पदों के स्तर पर ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों विकल्प रखे जा सकते हैं । गुरुवार को मुख्य सचिव ने ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर अहम विभागों के आला अफसरों के साथ बैठक की ।
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने मेरिट वेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी विभागों को नोडल अधिकारी नामित करने व डेटा फीडिंग के लिए कहा था । परफॉर्मेंस इंडिकेटर तय कर उसे विभागीय साइट पर अपलोड कर उसका मॉक ट्रायल किया जाना था । लेकिन , सिंचाई व जल संसाधन , माध्यमिक शिक्षा , ग्राम्य विकास , श्रम आदि विभाग एक सप्ताह पहले तक सभी कर्मचारियों का डेटा तक ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाए थे ।
समूह ग के पदों पर ऑनलाइन प्रक्रिया:-
बैठक में विभागों ने ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर अपनी तैयारियां साझा कीं । मसलन ग्राम्य विकास विभाग व सिंचाई विभाग में इंजिनियर समेत अन्य पदों पर ऑनलाइन तवादले की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है । वेसिक में शिक्षकों के तवादले मेरिट के आधार पर ऑनलाइन होते हैं । हालांकि , खंड शिक्षा अधिकारी या इससे ऊपर स्तर के पदों पर यह अमल में नहीं आ पाया है । माध्यमिक शिक्षा विभाग व उच्च शिक्षा में राजकीय कॉलेजों के शिक्षकों के तवादले ऑनलाइन किए जा चुके हैं । लेकिन माध्यमिक में एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन तवादले की व्यवस्था कागजों से बाहर नहीं निकल पाई । सूत्रों का कहना है कि विभागों की मौजूदा तैयारियों को देखते हुए समूह ‘ ग ‘ के पदों पर ही पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने की गुंजाइश है । समूह क और ख के पदों पर दोनों विकल्प जारी रहने के आसार हैं ।
कल तक जारी करनी है नीति
कार्मिक विभाग ने अपने 100 दिन के एजेंडे में 30 अप्रैल तक नई तवादला नीति जारी करने का लक्ष्य रखा है । अब इसमें दो ही दिन वचे हैं । नीति को अंतिम रूप दिए जाने के वाद इस पर कैविनेट की मुहर भी लगनी है । ऐसे में नीति की घोषणा मई के पहले सप्ताह तक भी खिंच सकती है । क्योंकि , रविवार तक सभी कैविनेट मंत्री भी मंडलों मुख्य सचिव के दौरे पर रहेंगे ।
100 दिन की कार्ययोजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग
मुख्य सचिव ने सरकार के 100 दिन की कार्ययोजना के अमल को लेकर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों के साथ बैठक की । उन्होंने कहा कि आला अफसर कार्ययोजना की क्रियान्वयन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करें।
