राज्यपाल ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कार्मिक प्रकरणों की समीक्षा की
निर्देशों के सम्यक अनुपालन के साथ सही सूचनाएं दें कुलपति,कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करें
लखनऊ:- राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने बुधवार को निर्देश दिए हैं कि विश्वविद्यालय अनापेक्षित पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित रखें और प्राप्त फण्ड की उपयोगिता सुनिश्चित करें। ऐसे विषय जिनमें छात्रों की संख्या अत्यंत न्यून है, उनका शिक्षण आउटसोर्स शिक्षकों से कराया जा सकता है। उन्होंने सीएएस के तहत शिक्षकों की प्रोन्नति को भी शीघ्र कराने का निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में विलम्ब होने से बहुत से पात्र लाभार्थी रिटायर हो जाते हैं।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को राजभवन में प्रदेश के 29 विश्वविद्यालयों की कार्मिक विषयक प्रकरणों पर समीक्षा की। बैठक में राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों की सीधी भर्ती, वरिष्ठता सूची और कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत शिक्षकों की प्रोन्नति पर कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि ईडब्ल्यूएस( ईकोनोमिक्ली वीकर सेक्शन) और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें यदि एक अभ्यर्थी का ही आवेदन प्राप्त होता है और वह योग्य पाया जाता है तो उसकी भर्ती पर विचार किया जाए। लागू पाठ्यक्रमों के तहत छात्रों की संख्या और शिक्षकों की उपलब्धता की समीक्षा करने का निर्देश भी दिया।राज्यपाल ने पूर्व निर्देशों का सम्यक अनुपालन, सही सूचना संगत रिपोर्टिंग का सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपूर्ण कार्यों के लिए वर्तमान कुलपति पूर्व कुलपतियों पर दोषारोपण न कर समय से कार्यों को पूर्ण करें।
उन्होंने विश्वविद्यालयों को नैक ग्रेडिंग की तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि आगामी दिनों में शीघ्र ही इन तैयारियों की समीक्षा भी होगी।शिक्षकों की वरिष्ठता सूची प्राथमिकता से पूर्ण कराने का निर्देश देते हुए राज्यपाल ने कहा जिन विश्वविद्यालयों में यह कार्य अभी तक अपूर्ण है, वे इसे शीघ्र पूरा कराएं। उन्होंने कहा विश्वविद्यालयों में जिन कार्यों के लिए नियम बने हुए हैं, उन पर कुलाधिपति स्वीकृति के लिए अनावश्यक पत्र व्यवहार न किया जाए। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों से कार्य पूर्ण करने की तिथि उल्लेख के साथ निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की आंतरिक व्यवस्थाओं, स्वच्छता, बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था पर भी जानकारी ली। उन्होंने विश्वविद्यालयों में बीते दिनों अपने विशेष कार्याधिकारी शिक्षा के भ्रमण के दौरान संज्ञान में लाई गई कमियों के निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपव्यय रोकने, समुचित आर्थिक प्रबंधन रखने, क्रय कार्य नियमानुसार करने, अपने परिसर को स्वच्छ रखने के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन में सिलेबस लागू कराने की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य करें।बैठक में तकनीकी विश्वविद्यालयों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने नियम की विविधताओं, विधिक कारणों से लम्बित हो रहे मामलों की जानकारी भी राज्यपाल को दी। बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता, विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रभारी कुलपति अथवा रजिस्ट्रार तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।