2700 शिक्षकों का रोका वेतन
16 दिसंबर 2022 को आदेश, नॉन एनपीएस के अलावा अन्य सभी का वेतन रिलीज
जानकारी पर जिले की शिक्षक राजनीति गर्मा गई, दिसंबर का वेतन रिलीज करने की गुजारिश
फतेहपुर:- अब तक न्यू पेंशन स्कीम का विकल्प न चुनने वाले करीब 2700 शिक्षकों को दिसंबर माह का वेतन नहीं दिया गया। जीपीएफ व एनपीएस वाले शिक्षकों का वेतन भुगतान होने व नान एनपीएस शिक्षकों का वेतन रुकने की खबर मिलते ही जिले की शिक्षक राजनीति गर्मा गई। संगठनों ने दिसंबर माह का वेतन रिलीज करने के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी से गुजारिश की है।
बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों का वेतन देने के लिए तीन श्रेणियों में बिल बनाया जाता है। जीपीएफ, एनपीएस व अदर्स कटगरी में बनने वाले बिलों के जरिए सितंबर 2022 से वेतन भुगतान किया जा रहा है। जीपीएफ के अन्तर्गत पुरानी पेंशन वाले शिक्षक व एनपीएस में नई पेंशन का विकल्प चुनने वाले शिक्षकों का वेतन बिल बनता है। जबकि अदर्स श्रेणी में ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अब तक स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या यानी प्रान का आवंटन नहीं कराया है। दिसंबर माह में वित्त एवं लेखाधिकारी आखिरी समय में शासनादेश को दिया है कि अगले दो दिनों में वेतन शर्तों के मुताबिक अदर्स कटगरी के रिलीज कर दिया जाएगा। अनेक अन्तर्गत तैयार बिल को वेतन भुगतान के लिए नहीं भेजा।
“हमें अंधेरे में रखकर विभाग ने धान विहीन शिक्षको का वेतन रोका है। पुरानी पेंशन की लड़ाई को कमजोर करने के लिए ऐसा किया गया है। वेतन भुगतान की मांग की जा चुकी है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा।”-विजय त्रिपाठी, जिला मंत्री प्राशिसं
इस कारण करीब 2700 शिक्षकों को दिसंबर माह का वेतन नहीं मिल सका। हालांकि शिक्षक संगठनों की मांग को देखते हुए वित्त एवं लेखाधिकारी राजीव पाण्डेय ने भरोसा शिक्षक हाईकोर्ट जाने का प्लान कर रहे हैं। शिक्षकों के मौजूदा रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि अगर जल्द ही इस मामले का कोई उचित हल नहीं निकला तो शिक्षक लामबंद हो सकते हैं। हालांकि निम्मेदार घटनाक्रम पर नजर रखे हैं।
2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए था आदेश
शासन ने बीते दिसंबर माह में आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया था कि एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों का वेतन आहरण सम्बन्धित कार्मिकों को प्रान पंजीकरण के बिना न किया जाए। इसी के क्रम में दित एवं लेखाधिकारी बेसिक ने | अदर्स श्रेणी के शिक्षकों का भुगतान के लिए नहीं भेजा।
वरिष्ठ कोषाधिकारी जनवरी से नहीं देंगे वेतन
इस बीच मुख्य कोषाधिकारी विमलेश यादव ने भी एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रान कटौती के बिना जनवरी 2023 का वेतन देयक कोषागार द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। प्रान आवंटन के लिए पैदा हुई परिस्थिति से शिक्षक एवं कार्मिक ऊहापोह में है।
“16 दिसम्बर के शासनादेश के क्रम में करीब 2700 प्रान विहीन शिक्षकों का दिसंबर माह का वेतन रोका गया है। | हालांकि दिसंबर माह का वेतन | अगले दो दिनों में दे दिया जाएगा लेकिन जनवरी का वेतन प्रान पंजीकरण के बिना संभव नहीं होगा।”- राजीव पाण्डेय, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक