पोर्टल अब नहीं रोक पाएगा विद्यालयों का विकास
शासन ने पीएफएमएस प्रक्रिया को किया निरस्त, शिक्षकों को अब नहीं होगी परेशानी
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लखनऊ प्रदेश के सरकारी होगी परेशानी स्कूलों के विकास कार्य में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल अब बाधा नहीं बन सकेगा। पोर्टल के माध्यम से होने वाली कंपोजिट ग्रांट के भुगतान पर शासन ने रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। शायद अब पुरानी प्रक्रिया से ही कंपोजिट ग्रांट का भुगतान कर स्कूलों का विकास कराया जाए। दरअसल विद्यालयों में होने वाले विकास कार्य प्रधानाध्यापकों की ओर से विद्यालय में विकास कार्य करवा लिया गया लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो पोर्टल के माध्यम से 31 मार्च तक भुगतान नहीं हो पाया। इस स्थिति मैं शिक्षक बहुत परेशान हुए जिसके बाद तमाम शिकायतों को देखते हुए पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान पर रोक लगा दी गई है।
क्या है पीएफएमएस प्रणाली
अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएस) एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है। इसी के तहत स्कूलों को मिलने वाली कम्पोजिट मिक स्कूलों के शिक्षकों को ऑन लाइन भुगतान करने की सुविधा थी।
बता दें कि पीएफएमएस पोर्टल से प्राइमरी स्कूलों में साफ सफाई व अन्य मरम्मत के कामों के भुगतान किया जाता था। पोर्टल में खामियों की वजह से भुगतान में दिक्कते हो रही थी। शिक्षक तय समय पर वेडरों को भुगतान नहीं कर पाए थे। प्रदेश भर के स्कूलों के शिक्षकों ने शिकायतें की थी। पोर्टल के चक्कर में स्कूलों के विकास का लाखों रुपया फंस गया है।
स्कूलों के रखरख एवं विकास के लिए भुगतान की प्रणाली पीएफएमएस में अनेको खनियां थी। इसे निरस्त करना स्वागत योग कदम है। हालांकि वर्ष 2022-23 में पोर्टल की कमी के कारण वेंडरों के द्वारा किए गए कार्य का भुगतान 31 मार्च तक नहीं हो सका। विनय कुमार सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष, प्रा.
अलग-अलग जिलों में अपने-अपने विद्यालयों का शिक्षको ने विकास कराया लेकिन भुगतान न होने सेवेंडर के साथ शिक्षक भी परेशान हो रहे ये व्यवस्था आनलाइन होनी चाहिए लेकिन खामियां होती है तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है।- महेश मिश्रा, मंडल अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ
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