लखनऊ:- पुरानी पेंशन को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PMO के ईमेल आईडी पर एक पत्र लिखकर केंद्र व राज्यों के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से निकलने के लिए विकल्प खोलने की मांग की है।
परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर 2003 को एक पेंशन विनियामक बनाकर एक जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना की शुरुआत किया था। योजना देश के नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद बचत के प्रति बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। पत्र की एक प्रति उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे हुए इस प्रकरण पर विकल्प दिए जाने की संस्तुति केंद्र सरकार को भेजने की मांग की है।