रामलीला मैदान में कई राज्यों के शिक्षक और कर्मचारी जुटे
नई दिल्ली,रामलीला मैदान में रविवार को सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हुंकार भरी। नेशनल मूवमेंट फॉर न्यू पेंशन स्कीम (एनएम ओपीएस) मंच के तत्वावधान में पेंशन शंखनाद महारैली का आयोजन हुआ।इसमें अलग-अलग राज्यों के हजारों की तादाद में शिक्षक सहित दूसरे वर्ग के कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे।
हुड्डा बोले- सरकार बनते ही लागू करेंगे
महारैली को संबोधित करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का यह फैसला है कि सरकार बनते ही पुरानी पेंशन लागू करेंगे।
“केजरीवाल वादे पूरे करेंगे
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की गई। पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने पुरानी पेंशन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो वायदा किया है, उसको पूरा करेंगे। सीएम गारंटी देते हैं, झूठे वायदा नहीं करते हैं। उधर, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान वर्ग इस लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा।
“सशस्त्र बल कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना का विरोध
कांग्रेस ने सशस्त्र बल कर्मियों के लिए हताहत पेंशन और विकलांगता मुआवजा के लिए पात्रता नियम 2023 का विरोध किया है। पार्टी ने इस पेंशन योजना को अवैध करार दिया है। पार्टी का कहना है कि सेना ने इस योजना का विरोध किया है। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि यह योजना गैरकानूनी है और वेटरन ऑर्गेनाइजेशन इसका पुरजोर विरोध करती है।
मांग पूरी करने वालों को ही वोट एनएम ओपीएस
महारैली में संबोधित करते हुए एनएम ओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पुरानी पेंशन बहाल करने वाले को ही वोट देने का ऐलान किया। देश के जब पांच राज्य पुरानी पेंशन को बहाल कर सकते हैं तो केंद्र सरकार इसे देशभर में लागू क्यों नहीं करती है। अगर केंद्र सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो आगामी तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जंतर- मंतर पर फिर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे हम हक लेकर ही रहेंगे।
हम सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन मांग का समर्थन करते हैं। नई पेंशन योजना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। हमने पंजाब में इसे लागू किया है और दिल्ली कर्मचारियों पर लागू करने के लिएकेंद्र को लिखा है। कुछ गैर बीजेपी शासित सरकारों ने अपने राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है। -अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
