शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने के मुद्दे पर तकरार
लखनऊ। विधान परिषद में नियम 105 के तहत ध्रुव त्रिपाठी ने शिक्षकों को पुरानी पेंशन लागू करने पर चर्चा की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 2005 से 2016 तक शिक्षकों को न तो प्रान नंबर अलॉट किए गए, न ही नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत उनके अंशदान की कटौती की गई। शिक्षकों ने एनपीएस को खारिज भी कर दिया है। पहले केंद्र और फिर सपा सरकार में प्रदेश में एनपीएस को लागू किया गया। इस पर नेता प्रतिपक्ष लालबिहारी यादव ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह सपा सरकार ने नहीं किया। इसे लेकर सत्तापक्ष व विपक्ष में काफी नोकझोंक हुई। इसके जवाब में माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की मांग पर चर्चा स्वीकार योग्य नहीं है। एनपीएस के तहत राज्यांश के लिए पहले छह अरब और बाद में तीन अरब अतिरिक्त की व्यवस्था की गई है। इस पर ध्रुव त्रिपाठी ने आपत्ति दर्ज कराई। इसे लेकर काफी तकरार भी हुई।
आवास की राशि केंद्र से बढ़ेगी गौतम ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने सपा विधायक अनिल प्रधान के सवाल के जवाब में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि केंद्र सरकार से तय होती है। जब भी वहां से राशि बढ़ेगी तो उसका फायदा प्रदेशवासियों को मिलेगा।
