पंजाब सरकार की कैबिनेट ने कर्मचारियों को दिया दीवाली का तोहफा, पुरानी पेंशन योजना बहाली को मंजूरी
पंजाब कैबिनेट ने कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। राज्य के सरकार कर्मचारियों के डीए में 6 फीसद डीए वृद्धि की गई है। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली का भी फैसला किया गया है।
चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कर्मचारियों को दीपावली का गिफ्ट दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का 6 फीसद डीए बढ़ाने का फैसला किया है। पंजाब कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा सभी जिलों में सीएम विंडो खोलने का भी निर्णय लिया गया है। पंजाब कैबिनेट ने पंजाब मंडी बोर्ड की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खत्म करने का भी निर्णय लिया है।
सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने कहा कि थी कि वह पेंशन सिस्टम को रिव्यू कर रहे हैं। अब पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। इसका सैद्धांतिक तौर पर कैबिनेट में फैसला हो गया है। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएम ने कहा कि उन्होंने यह कर्मचारियों को दीपावली गिफ्ट दिया है।
सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में धार्मिक ग्रंथ ढोने वाले वाहनों को टैक्स से छूट देने के निर्णय को मंजूरी दे दी गई है। मोहाली मेडिकल कालेज के नए स्थान की स्वीकृति भी मिल गई है। इसके अलावा पंजाब के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिए भर्ती के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। नौकरियों में पंजाबी युवाओं पर ध्यान देने के लिए ग्रुप सी और डी पदों के लिए पंजाबी पास होना अनिवार्य घोषित किया गया है। पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए नौकरी पाने के लिए पंजाबी परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा।
पंजाब कैबिनेट ने दिया कर्मचारियों को दीपावली गिफ्ट, पुरानी पेंशन योजना बहाली को मंजूरी पंजाब कैबिनेट ने कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। राज्य के सरकार कर्मचारियों के डीए में 6 फीसद डीए वृद्धिकी गई है। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली का भी फैसला किया गया है।
सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में धार्मिक ग्रंथ ढोने वाले वाहनों को टैक्स से छूट देने के निर्णय को मंजूरी दे दी गई है। मोहाली मेडिकल कालेज के नए स्थान की स्वीकृति भी मिल गई है। इसके अलावा पंजाब के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिए भर्ती के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है।
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