ओबीसी सर्वे पूरा, अप्रैल में होंगे नगर निकाय चुनाव
आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, कैबिनेट आज करेगी अंतिम फैसला
लखनऊ। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सर्वे का काम पूरा हो गया है और आयोग ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को इस पर फैसला होगा। इसके साथ ही नगर निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी भी नए सिरे से शुरू हो गई है।
निर्वायन आयोग ने आगामी अप्रैल-मई में निकाय चुनाव संभावित मानकर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम तय किया है। 10 मार्च से पुनरीक्षण की कार्रवाई शुरू होगी। एक अप्रैल को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। एक जनवरी 2023 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा ■ दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 23 से 31 मार्च तक पूरक मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण निर्धारण के लिए पांडुलिपियां तैयार की जाएंगी। उन्हें पूरक सूची में समाहित किया जाएगा।
“वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए मतदाता 11 से 17 मार्च तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन S कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में शामिल हो गया है तो उसका नाम उनसे संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित करने की कार्रवाई भी अभियान के दौरान की जाएगी।”- मनोज कुमार, आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग
आज प्रकाशित होगा मतदाता सूची का मसौदा
योगी सरकार ने पहले ही अप्रैल-मई में चुनाव कराने के संकेत दिए थे। लिहाजा, आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 762 निकायों में चुनाव के लिए 10 मार्च को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 11-17 मार्च तक सूची का निरीक्षण किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जोड़े जाएंगे। दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 18 से 22 मार्च तक उनका निस्तारण किया जाएगा।
हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है।
