मेधावी बेटियां पाएंगी स्कूटी, शिक्षा को एक लाख करोड़, योगी सरकार अब छात्रों को टैबलेट वितरण करेगी

मेधावी बेटियां पाएंगी स्कूटी शिक्षा को एक लाख करोड़, योगी सरकार अब छात्रों को टैबलेट वितरण करेगी

योगी सरकार ने प्रदेश में शिक्षा को मजबूती देने के लिए 13 प्रतिशत बजट निर्धारित किया है। प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस के साथ ही राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी जैसी योजनाएं शिक्षा में नए आयाम स्थापित करेंगी। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहीं मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी जो उनके बेहतर भविष्य के सफर में मददगार बनेंगी।

राज्य सरकार ने बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,06,360 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव रखा है। इससे शिक्षा पर इतनी भारी राशि खर्च करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है। इस बार के बजट में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी शिक्षा में सहूलियत देने के लिए रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना में 400 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। नई शुरू होने जा रही इस योजना के माध्यम से सरकार छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहती है। बजट में सह शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ बालिका छात्रावास का निर्माण, बालिकाओं का सशक्तिकरण, मीना मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण आदि गतिविधियों के क्रियान्वयन पर भी बल दिया गया है।

बेसिक शिक्षा में पीएम श्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों के बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए 580 करोड़ रुपये तथा समग्र शिक्षा योजना के तहत सभी प्राइमरी स्कूलों को राज्य निधि से स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने इस बजट में 300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। इससे प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब तथा स्मार्ट क्लासेज विकसित करने का कार्य तेज गति से हो सकेगा। इसके अलावा राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज तथा पूर्णतया डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना भी प्रस्तावित की गयी है।

इनोवेशन फंड की प्रदेश में होगी स्थापना

लखनऊ। प्रदेश के युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए सरकार इनावेशन फंड बनाएगी। इससे प्रदेश में स्टार्टअप को माहौल मिलेगा और युवा स्वरोजगार की दिश में आगे बढ़ेंगे। वहीं, पीआरडी स्वयं सेवकों के मानदेय में सरकार इजाफा भी करेगी। आरआरडी स्वयंसेवकों को अतिरिक्त 20 लाख रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित लभगभ 80 हजार युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी।

योगी सरकार अब छात्रों को टैबलेट वितरण करेगी

लखनऊ। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश में 49.86 लाख स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरित किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलबध कराये जायेंगे। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सत्र 2024-25 में 54,833 अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति का मकसद औद्योगिक निवेश व रोजगार मुहैया कराना है। इसके लिए प्रतीक तौर पर एक रुपया रखा गया है। बाद में बड़ी रकम दी जाएगी। विदेशी पूंजी निवेश के लिए विदेशों में सेमिनार आदि के लिए 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मोटो जीपी कार्यक्रम के लिए इस साल ग्रेटर नोएडा में होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

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