कैबिनेट में मेरिट बेस्ड ऑनलाइन तबादले का निर्णय, शासनादेश में जिक्र ही नहीं
ऑनलाइन तरीका अपनाते तो न होती गड़बड़ी
लखनऊ । प्रदेश में तबादलों को लेकर चल रहे विवाद के बीच नया मामला सामने आया है । कैबिनेट से 14 जून को मंजूर तबादला नीति में कहा गया कि समूह ख और ग के कार्मिकों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम से किए जाएंगे । लेकिन 15 जून को मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश में इसका जिक्र तक नहीं किया गया । नतीजतन एक – दो को छोड़कर सभी विभागों ने ऑनलाइन तबादलों से दूरी बनाए रखी । सभी विभागों के मंत्रियों अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और सचिव ने तबादली नीति पर जारी शासनादेश के आधार पर ही तबादले किए ।
वहीं , लघु सिंचाई विभाग सहित एक – दो विभागों में मेरिट बेस्ड ऑनलाइन तबादले हुए हैं । स्वास्थ्य विभाग , पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों में तबादलों में जो गड़बड़ी सामने आई है वह समूह ख और ग के कार्मिकों में ही हुई है । जानकारों का कहना है कि यदि मेरिट बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम को अपनाया गया होता तो एक ही कार्मिक के दो जगह तबादले और मृतकों के तबादलों जैसी गड़बड़ी नहीं होती । बताया जाता कि नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से मेरिट बेस्ड ऑनलाइन तबादलों के लिए तीन माह तैयारी की जा रही थी । इसे लेकर कई बार प्रस्तुतीकरण भी किया गया
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