Cabinet Decisions // योगी सरकार की कल सम्पन्न हुई कैबिनेट मीटिंग के महत्वपूर्ण फैसले
विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नौकरी व गरीबों को मुफ्त राशन कैबिनेट के निर्णय
लखनऊ:- सेवाकाल के दौरान दिवंगत राज्य में कर्मचारियों की विवाहित पुत्री भी अब अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लिए योग्य मानी जाएगी और इसके लिए आवेदन कर सकेगी। अभी तक उन्हें यह सुविधा नहीं हासिल थी। इसके लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में 12वें संशोधन को मंजूरी देते हुए मृतक कर्मचारी के कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री को भी शामिल करने का फैसला किया है। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी।
कुटुंब की परिभाषा में अभी तक कर्मचारी के पति/पत्नी अविवाहित पुत्र व पुत्री, विवाहित पुत्र शामिल थे। विवाहित पुत्री इसमें शामिल नहीं थी। हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने भी अपने नियमावली को विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल कर लिया है अब राज्य सरकार ने विवाहित पुत्री को कुटुंब में की परिभाषा में शामिल करने का फैसला किया है।
अधिवक्ताओं को एकमुश्त 5 लाख:-
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम-1974 की धारा-13 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि निवासी समिति में पंजीकृत अधिवक्ताओं को पंजीकरण के 30 वर्ष पूर्ण करने पर डेढ़ लाख से ₹500000 एकमुश्त दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। पंजीकरण से 30 वर्ष पूर्ण करने पर लगभग 5848 अधिवक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 के संपर्क पत्र में की गई घोषणा के क्रम में यह निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य विधान मंडल का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित संशोधनों को अध्यादेश के माध्यम से कराए जाने का निर्णय किया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2021 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है ।
गरीबों को मुफ्त राशन:-
सरकार पात्र गृहस्थी वाह अंतोदय कार्ड धारकों को मार्च 2022 तक निशुल्क राशन देगी सरकार गेहूं चावल के साथ ही 1 किलो चना, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो आयोडाइज्ड नमक भी प्रदान करेगी। राशन दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा योगी कैबिनेट ने बुधवार को इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगा दी मुख्यमंत्री ने अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान मार्च तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन में 35 किलो चावल गेहूं के साथ-साथ दाल तेल और नमक दिया जाएगा योजना से 15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलो राशन (3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल) मिलता है। इसी तरह अंत्योदय कार्ड धारकों 35 किलो राशन (20 किलो गेहूं गेहूं व 15 किलो चावल) मिलता है।
अन्य फैसले:-
लखनऊ:- किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू में स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग के संचालन को कैबिनेट ने बुधवार को हरी झंडी दे दी है प्रदेश और बाहर के खिलाड़ियों को यहां इलाज की उचित की सुविधा मिलेगी खेल के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली गंभीर चोट का यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से इलाज किया जाएगा।
भारत सरकार की मदद से केजीएमयू में स्थापित किए गए स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग 20 अक्टूबर 2022 से किया जाएगा इस विभाग का संचालन राज्य सरकार के बजट से किया जाएगा डॉक्टर वाले स्टाफ के 13 पदों का सर्जन भी किया जाएगा इस विभाग में स्नातकोत्तर पीजी कोर्स भी शुरू किया जाएगा इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों के अनुसार पद सृजित करने की कार्रवाई अलग से की जाएगी। उधर केजीएमयू की लारी कार्डियोलॉजी में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। लारी कार्डियोलॉजी के लिए अलग से बहुमंजिला इमारत बनाई गई है इसमें पांच कैथ लैब सहित जांच की जुड़ी कई सुविधाएं बढ़ाई गई है। करीब 47.48 करोड रुपए की धनराशि से भवन तैयार किया गया था लेकिन अभी तक इस पर कई सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई है। इसे शुरू करने के लिए ₹5 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई थी। और इसे मंजूरी दे दी गई वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पुराने भवन की मरम्मत कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
कम खर्च में बनेगा 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय टावर में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में होने वाले खर्च को घटा दिया गया है इस परियोजना की लागत अब तक 537.26 करोड़ रूपये थी। मगर अब इस पर 489.88 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी इसके लिए 25 मार्च 2019 को एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा की गई संपत्तियों के आधार पर परियोजना का पुनः परीक्षण किया गया जिसके आधार पर परियोजना की लागत घटाने का निर्णय लिया गया इसे भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है।