हाईकोर्ट: फॉर्म भरने में की गई गलती राहत का आधार नहीं
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पीसीएस परीक्षा के आवेदन फॉर्म में दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है । फॉर्म भरने में अभ्यर्थी की ओर से की गई कोई गलती उसे राहत देने का आधार नहीं हो सकती । कोर्ट ने कहा कि उस अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती , जिसने निर्देशों का पालन नहीं किया है । यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने पीसीएस मुख्य परीक्षा की अभ्यर्थी वैशाली द्विवेदी की याचिका खारिज करते हुए दिया है ।
याची का कहना था कि उसने पीसीएस परीक्षा 2022 के लिए 16 मार्च 2022 को जारी विज्ञापन के तहत आवेदन किया था । आवेदन में गलती से उसने अपनी कैटेगरी जनरल की जगह एससी भर दी । याची प्रारंभिक परीक्षा में सफल भी हो गई । उसे जनरल कैटेगरी के मिनिमम कट ऑफ से अधिक मार्क्स मिले हैं । अपनी गलती की जानकारी होने पर उसने लोक सेवा आयोग को प्रार्थना पत्र देकर त्रुटि सुधारने का अवसर देने की मांग की , लेकिन आयोग ने उसका आवेदन निरस्त कर दिया । इससे याची मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगी । याचिका में मांग की गई कि याची को अपनी कैटेगरी सुधारने का अवसर दिया जाए । साथ ही उसे 27 सितंबर को आयोजित मुख्य परीक्षा का का प्रवेश पत्र जारी किया जाए ।
आयोग के अधिवक्ता का कहना था कि आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी है । याची के पास अंतिम तिथि तक अपने आवेदन में की गई गलती को सुधारने का अवसर था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया । कोर्ट ने कहा कि आवेदन पर दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है । अभ्यर्थी की ओर से आवेदन भरने में की गई कोई भी गलती उसे राहत देने का आधार नहीं हो सकती है । वास्तव में इस स्तर पर हाईकोर्ट द्वारा हस्तक्षेप करने से विवादों का पिटारा खुल सकता है , जिससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी । साथ ही उन सभी अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ेगा जिन्होंने नियमों का पालन करते हुए आवेदन किया है । कोर्ट ने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा याची को गलती सुधारने का अवसर न देकर के कोई मनमाना कार्य नहीं किया गया है । ऐसे में इस न्यायालय द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है ।
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