सेवानिवृत्ति विकल्प न भरा होने के कारण नहीं हो रहा था भुगतान
लखनऊ । सेवानिवृत्ति आयु का विकल्प न लेने और सेवाकाल में ही आकस्मिक जान गंवाने वाले परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की रुकी ग्रेच्युटी का भुगतान करने की तैयारी शासन स्तर पर हो रही है । इसमें अधिकतर मामले कोविड काल के हैं । कई दिवंगत शिक्षकों के परिजनों ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी । न्यायालय ने ब्याज सहित ग्रेच्युटी भुगतान के आदेश दिए हैं । इसी क्रम में अब जिलों से ब्योरा जुटाया जा रहा है । परिजनों को कितना भुगतान करना होगा , इसकी जानकारी मांगी गई है ।
इस बाबत बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव व बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक ( बेसिक ) को पत्र जारी किया गया है । इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों व गैर सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के सेवाकाल में दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों की जानकारी मांगी गई है ।
अधिकारियों के अनुसार ये वे शिक्षक हैं जिन्हें विकल्प पत्र भरना था कि वे 60 वर्ष पर सेवानिवृत्ति चाहते हैं या फिर 62 वर्ष तक सेवा में बढ़ोत्तरी चाहते हैं । ये विकल्प भरे बिना ही कई शिक्षकों का खासकर कोविड काल में निधन हो गया । ऐसे में विकल्प न भरा होने के कारण उनकी ग्रेच्युटी नहीं मिली । इस पर शिक्षकों के परिजनों ने अदालत की शरण ली । अब शासन ने इसके भुगतान के लिए सभी जिलों से 60 वर्ष की आयु से पूर्व आकस्मिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी भुगतान संबंधी प्रकरणों के याचीगणों की संख्या पूछी है । साथ ही पूछा गया है कि कुल कितनी राशि तत्काल भुगतान करने की आवश्यकता होगी । अधिकारियों के अनुसार ब्योरा आते ही भुगतान की प्रक्रिया तय की जाएगी।