सीएम अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पूर्व पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की घोषणा की थी
जयपुर:- राजस्थान की गहलोत सरकार ने 1 जनवरी, 2004 और उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए जीपीएफ कटौती प्रारंभ करने के आदेश जारी कर दिए है। सीएम गहलोत ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के अनुसार, 1 अप्रैल 2022 से जीपीएफ के अभिदान की मासिक कटौती प्रारंभ की जाएगी तथा माह अप्रैल 2022 की कटौती भी माह 2022 के वेतन बिलों से ही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सीएम अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पूर्व पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अब 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेट्स जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स, 2021 के प्रावधान को लागू करने के प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है।
गहलोत ने बजट भाषण में की थी घोषणा
उल्लेखनीय है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया था। गहलोत ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करने की घोषणा की थी। उनके इस फैसले की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ भी हो रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि आज जरूरत है कि हर इंसान को सोशल सिक्योरिटी मिले। मजदूर ही मजदूरी कर सकता है। ऐसे में उसे सम्मान मिलना जरूरी है। बुढ़ापे के अंदर उसको पूरी पेंशन मिलनी चाहिए। 90 लाख लोगों के लिए हम करोड़ों खर्च करते हैं। हमने बिना मांगे पुरानी पेंशन बहाल की है। हमारी सरकार गरीब को गणेश मानकर फैसला कर रही है।
कर्मचारी संगठनों ने जताई खुशी
सीएम अशोक गहलोत के पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया था। अब जीपीएफ कटौती प्रारंभ होने पर कर्मचारी संगठनों ने खुशी जताई है। सचिलवाय अधिकारी संघ एवं कर्मचारी संघ ने गहलोत सरकार के निर्णय के स्वागत किया है। सहायक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामप्रसाद का कहना है कि जीपीएफ कटौती होने से कर्मचारियों को राहत मिली है।