केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में सोमवार से फिर से शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि महामारी संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कार्मिक राज्यमंत्री ने कहा कि महामारी की स्थिति की रविवार को समीक्षा की गई। संक्रमण के मामलों की संख्या में कमी के साथ-साथ संक्रमण दर में गिरावट को देखते हुए निर्णय लिया गया। सोमवार से सभी स्तरों पर कर्मचारियों की पूर्ण कार्यालय उपस्थिति फिर से सुनिश्चित की जाएगी। सभी कर्मचारी बिना किसी छूट के सोमवार से नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होंगे।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभागों के प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारी हर समय फेस मास्क पहने और महामारी प्रोटोकॉल का पालन करें। केंद्र ने 31 जनवरी को अपर सचिव स्तर से नीचे के अपने 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया था लेकिन स्थिति की समीक्षा के बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने नया आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी कर्मी को work-from-home का विकल्प नहीं मिलेगा।
सभी को आना होगा कार्यालय
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सोमवार यानी 7 फरवरी 2022 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों की पूर्ण कार्यालय उपस्थिति फिर से शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सभी स्तरों के कर्मचारी बिना किसी छूट के 07 फरवरी से नियमित आधार पर कार्यालय पर उपस्थित होंगे।
खुलने शुरू हुए सरकारी कार्यालय
गौरतलब है कि जैसे-जैसे संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं वैसे वैसे सभी सरकारी कार्यालय खुले शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने शनिवार को प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना से अनुरोध किया कि शीर्ष अदालत में महामारी से पहले की तरह फिर से फिजिकल सुनवाई शुरू की जाए। क्योंकि महामारी की स्थिति नियंत्रण में है साथ ही कहा कि खुली अदालत में सुनवाई परंपरा और संवैधानिक आवश्यकता दोनों हैं।
