योगी सरकार का महत्वपूर्ण फैसला : अब 03 साल से एक ही कुर्सी पर जमे सरकारी कर्मचारी होंगे इधर से उधर; आदेश जारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने समूह ‘ग’ के कार्मिकों का पटल परिवर्तन और फील्ड में तैनात कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन हर तीन साल के बाद प्रतिवर्ष 30 जून तक अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब तीन वर्ष पूरे होने पर समूह ‘ग’ कार्मिकों के पटल परिवर्तन के साथ फील्ड में तैनात कार्मिकों के क्षेत्र परिवर्तन का आदेश भी दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से इस बारे में शुक्रवार को सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया गया है।
कार्यालयाध्यक्षों को अपने विभागाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों को शासन को 30 जून तक यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उनके अधीन तीन वर्ष से अधिक समय से कोई भी कार्मिक एक ही पटल व क्षेत्र में तैनात नहीं है। यदि शासकीय हित में किसी कार्मिक का पटल व क्षेत्र परिवर्तन न किये जाने की अपरिहार्य परिस्थिति हो तो ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष को अपरिहार्य परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए एक निश्चित अवधि के लिए संबंधित कार्मिक का पटल व क्षेत्र परिवर्तन न करने का अनुमोदन स्थानांतरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर ऊपर से प्राप्त करना होगा।
सभी विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों को पटल व क्षेत्र परिवर्तन की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। संवेदनशील व लोक व्यवहार के पदों के बारे में व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर संबंधित कार्मिक का पटल व क्षेत्र परिवर्तन शीर्ष प्राथमिकता पर करने की हिदायत दी गई है। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पटल व क्षेत्र बदले जाने के बाद संबंधित पटल व क्षेत्र पर पूर्व में तैनात कार्मिक का अनौपचारिक रूप से प्रभाव न बना रहे या वह औपचारिक या अनौपचारिक रूप से वहीं संबद्ध होकर पहले की तरह काम न करता रहे।
सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार न पनपे और काम की शुचिता बनी रहे, इसलिए शासन की ओर से समय-समय पर इस आशय के आदेश जारी किये जाते रहे हैं कि समूह ‘ग’ कार्मिकों के पटल परिवर्तन हर तीन साल पर कर दिये जाएं। शासन को शिकायतें मिल रही थीं कि इन आदेशों के पालन में ढिलाई बरती जा रही है। बीते दिनों मंत्रिपरिषद के समक्ष कार्मिक विभाग की कार्ययोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया था।