प्रधानों के बढ़ेंगे वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार, 05 तारीख को एलान संभव:-
निष्ठा FLN 3.0 प्रशिक्षण Module-03 & 04 की लिंक
निष्ठा मॉड्यूल-03 की आकलन प्रश्रोत्तरी का हल कुल-40 प्रश्न
निष्ठा Module-04 की गतिविधि के प्रश्नों का हल।
निष्ठा मॉड्यूल-04 की आकलन प्रश्नोत्तरी का हल 40 प्रश्नों के उत्तर
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 58189 ग्राम प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने जा रही है। इसके तहत वह ज्यादा आसानी से गांवों के विकास के लिए फंड जारी करा सकेंगे। इसके अलावा इसमें ग्राम प्रधानों और पंचों के लिए पंचायत प्रतिनिधित्व देने आर्किटेक्ट फर्मों से विकास कार्य करवाने की छूट आदि कई सुविधाएं मिलेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 5 दिसंबर को राजधानी में ग्राम प्रधान सम्मेलन में इनका ऐलान कर सकते हैं।
इन प्रस्तावों को अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह और निदेशक आगे बढ़ाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी संगठन प्रतिनिधियों की वार्ता हो चुकी है। संगठन प्रवक्ता ललित शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने वार्ता के दौरान इन मांगों पर जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उन्होंने बताया कि गांव में विकास कार्य करवाने के लिए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के इंजीनियरों से स्टीमेट और एमबी बनवाई जाती है जिसमें बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी होती है। पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि ग्रामपंचायती अपने स्तर पर तकनीकी सेवाएं ले सकती है इस मामले में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार होता है तो संबंधित ग्राम प्रधान पंचायत सचिव आर्किटेक्ट फर्म को जिम्मेदार ठहराया जाए।
शर्मा ने कहा कि 5 दिसंबर को संगठन संस्थापक महावीर दत्त शर्मा की पुण्यतिथि है इस बार यह आईजीपी में मनाई जाएगी पूरे प्रदेश से करीब 2000 प्रधान प्रतिनिधि शामिल होंगे