लखनऊ:- राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी अध्यक्षता में की पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें तिवारी ने बताया कि महंगाई भत्ते के भुगतान और सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों में वेतन निर्धारण के लिए गुणांक फैक्टर 3.65 करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ई-मेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 12 लाख राज्य कर्मचारियों, राज्य सहायता निधि प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों और 16 लाख पेंशनरों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर ही महंगाई भत्ते का भुगतान होता है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में कर्मचारियों का 18 महीने तक महंगाई भत्ते का भुगतान रोक दिया था। बाद में जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते का भुगतान जारी किया गया, पर जनवरी 2020 से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। बैठक में परिषद के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे, आदित्य नारायण झा, विजय श्याम तिवारी आदि भी मौजूद रहे।
इप्सेफ ने की महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग
इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने महंगाई भत्ते में 10 प्रतिशत वृद्धि की मांग की है। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने चिंता व्यक्त की कि चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद हर खाद्य सामग्री, डीजल-पेट्रोल और एलपीजी के दाम में काफी वृद्धि कर दी गई है। इससे कर्मचारियों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा ने भारत सरकार से मांग की है कि देश भर में कैशलेस इलाज की व्यवस्था की जाए।
