प्रान की अनिवार्यता खत्म करने की मांग
लखनऊ। नई पेंशन योजना के तहत अंशदान कटौती के लिए प्रान (परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर) आवंटन न कराने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन उप्र ने अपर मुख्य सचिव (वित्त) को पत्र लिखकर प्रान पंजीकरण की अनिवार्यता खत्म करने और वेतन न रोके जाने की मांग की है।
चेतावनी दी है कि सुनवाई न होने पर संगठन अदालत की शरण लेने और आंदोलन के लिए बाध्य होगा। एसोसिएशन ने प्रान पंजीकरण ऐच्छिक करने और पंजीकरण के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को कम से तीन महीने का समय देने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह और महामंत्री आशुतोष मिश्र ने शिक्षकों और कर्मचारियों का दिसंबर माह का वेतन जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग उठाई है।