कर्मचारियों को डराने के लिए लाए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जिन्न
लखनऊ । राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि सरकारी कर्मचारियों को डराने के लिए सरकार समय – समय पर कोई न कोई आदेश पारित करती रहती है । हड़ताल पर प्रतिबंध के लिए एस्मा पहले से प्रभावी है । धरना जुलूस प्रदर्शन पर भी रोक लगी है । अब 50 वर्ष आयु तक सेवा कर चुके सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जिन्न बोतल से फिर बाहर लाए हैं ताकि सरकारी कर्मचारी डरे रहें । अपनी मांगों के लिए आवाज न उठा सकें ।
तिवारी ने कहा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका के मूल नियम 56 के अंतर्गत पहले से ही यह प्रावधान किया गया है कि नियुक्ति अधिकारी 3 महीने की नोटिस देकर किसी भी कर्मचारी को जो 50 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका है सेवा से बाहर कर सकते हैं । जब इस मूल नियम का दुरुपयोग होने लगा तब कर्मचारियों की मांग पर 1985 में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया । इसके मुताबिक इस प्रक्रिया पर 3 महीने की नोटिस का समय निर्धारित है । ऐसे में 5 जुलाई के आदेश पर 31 जुलाई तक अनुपालन कैसे संभव हो सकता है ? इसमें विधिक समस्या होगी तथा कर्मचारी न्यायालय की शरण में भी जा सकते हैं । तिवारी ने कहा कि स्क्रीनिंग से संबंधित 1985 के आदेश का ही अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए । यदि इसी तरह कर्मचारियों का उत्पीड़न होता रहा तो लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में सरकार को भारी पड़ सकता है ।