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यूपी राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज देने वाला पहला राज्य- सीएम योगी


योजना से 22 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स तथा इनके आश्रितों को मिलाकर कुल 75 लाख से अधिक लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी

राज्यकर्मचारी आम लोगों के प्रति परिवार का भाव रखें: योगी

मुख्यमंत्री ने योजना के 10 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक स्टेट हेल्थ कार्ड प्रदान किया

लखऩऊ -विशेष संवाददाता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार अपने कर्मचारियों को परिवार का हिस्सा मानती है। इसी भाव के साथ सरकार राज्य कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराती है। राजकीय कर्मचारियों को भी इसी प्रकार का भाव आम जनता के प्रति रखना चाहिए, जिससे आम जनमानस को शासन की सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त हो सके। यूपी देश का पहला राज्य है, जहां कर्मचारियों को कैसलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री गुरुवार को लोक भवन में पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारम्भ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश सरकार ने ई-पेंशन पोर्टल की व्यवस्था लागू की है। वर्षों से राज्य कर्मचारियों की पैसे के अभाव में उपचार न हो पाने की समस्या के समाधान की मांग थी।कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को बधाई देते हुए सीएम ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना से 22 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स व इनके आश्रितों को मिलाकर कुल 75 लाख से अधिक लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।उन्होंने योजना के 10 लाभार्थियों चन्द्रपाल सिंह, सुमन सिंह, अजीज अहमद, वन्दना मिश्रा, रचना देवी, शिव गोपाल सिंह, राकेश चौबे, शैलेन्द्र सिंह, बाल गोविन्द सिंह और सुश्री ऋतु सिंह को स्टेट हेल्थ कार्ड प्रदान किया। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना को लागू करने के लिए ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए, जिससे राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स अपना स्टेट हेल्थ कार्ड स्वयं डाउनलोड कर सकें और जरूरत पड़ने पर सरकारी या इम्पैनल्ड अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में ही संबंधित विभाग को राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे। कैशलेस चिकित्सा योजना के माध्यम से राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स तथा उनके आश्रितों को सरकारी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों एवं सरकारी चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। साथ ही, आयुष्मान भारत योजना के तहत इम्पैनल्ड चिकित्सालयों में 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इन चिकित्सालयों में निर्धारित सीमा से अधिक का व्यय आने पर उसकी व्यवस्था की जाएगी।

आपके बिना हमारा शासन-प्रशासन नहीं चल सकता-ब्रजेश

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जब सरकार का दोबारा गठन हुआ तो सीएम ने निर्देश दिए कि सौ दिन के अंदर योजना का लाभ दें। राज्य कर्मचारियों की चिंता को दूर करने का काम मुख्यमंत्री ने किया। हम लोग आपके परिवार के सदस्य हैं। आपकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर काम करते है। आपके बिना हमारा शासन-प्रशासन नहीं चल सकता। आप लोग कड़ी मेहनत करते हैं। सुबह आठ से रात आठ तक काम करते हैं। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि यथाशीघ्र सभी कर्मचारी व पेंशनर्स का स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाया जाए। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा योजना में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए वेब पोर्टल https://sects.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध होगी। लाभार्थी के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा किये जाने के बाद स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड अथवा प्रिन्ट किए जा सकेंगे।

सीएम योगी यह भी बोले

कोरोना महामारी में राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारियों के किसी भुगतान में कटौती नहीं की।
-वेतन तथा पेंशन आदि का समय पर भुगतान किया।
-कोरोना में भी सरकार ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके कार्य किया।
-टीमवर्क के परिणाम सामने आते हैं। सामूहिकता के भाव में एक-दूसरे की भावनाओं के सम्मान के साथ एक-दूसरे के हितों के प्रति जवाबदेही का भाव भी होता है।
-सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कर्मचारियों की।


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