बजट-2022 में बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को क्या-क्या मिला…..आइये जाने
बेसिक शिक्षा:-
◆नॉलेज बेस्ड रिस्पांस टू स्कूलिंग एंड टीचिंग परियोजना के लिए दस करोड़ रुपये:
सरकार ने यूपी – नॉलेज बेस्ड रिस्पांस टू स्कूलिंग एंड टीचिंग ( उत्कृष्ट ) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए दो अलग – अलग मदों में दस करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की है । साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 ( नाबार्ड पोषित ) के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों उच्चीकृत किए जाने व स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए एक लाख रुपये की टोकन व्यवस्था की गई है । वहीं समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,670 करोड़ 72 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 370 व मिड डे मील के लिए तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में कक्षा -1 से 8 तक के छात्र – छात्राओं के लिए नि : शुल्क यूनिफॉर्म , स्वेटर , स्कूल बैग व जूता – मोजा की धनराशि योजना के लिए 370 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है । इसी तरह मध्याह्न भोजन योजना के लिए 3548 करोड़ 93 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । साथ ही फल वितरण के लिए 166 करोड़ 71 लाख रुपये की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है । रसोइयों की ड्रेस के लिए दस करोड़ की व्यवस्था मिड डे मील के लिए चलने वाली किचेन में रसोइयों के लिए परिधान , वस्त्र आदि की व्यवस्था के लिए सरकार ने वर्तमान सत्र में दस करोड़ रुपये के की व्यवस्था की है ।
◆ माध्यमिक शिक्षा:
संस्कृत पाठशालाओं के अनुदान के लिए 324 करोड़ 41 लाख रुपये व सैनिक स्कूलों के संचालन के लिए 98 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । वहीं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न निर्माण व अवस्थापना विकास के कार्यों के लिए बजट में 836 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सभाकक्ष व जरूरी कक्षों के निर्माण के लिए एक करोड़ व निदेशक के जर्जर आवास व संलग्न कार्यालय कक्षों के जीर्णोद्धार के लिए दो करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।
◆ व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास:
31 नए आईटीआई पीपीपी मॉडल पर चलेंगे : विभिन्न जिलों में स्थापित नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने का लक्ष्य है । वहीं उप्र कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में लगभग 2 लाख युवाओं को पंजीकृत करके प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है । प्रदेश के चार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है ।