बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने शिक्षा विभाग के विभिन्न मुद्दों को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़ें पूरी खबर:-
निष्ठा FLN 3.0 प्रशिक्षण Module-03 & 04 की लिंक
निष्ठा मॉड्यूल-03 की आकलन प्रश्रोत्तरी का हल कुल-40 प्रश्न
निष्ठा Module-04 की गतिविधि के प्रश्नों का हल।
निष्ठा मॉड्यूल-04 की आकलन प्रश्नोत्तरी का हल 40 प्रश्नों के उत्तर
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा है कि महामारी काल में लोगों का जीवन बचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता थी । इस महामारी के दौरान विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है। विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास शुरू करना हमारे लिए चुनौती थी। उन्होंने शिक्षकों की तारीफ करते हुए कहा कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ने में शिक्षकों को बहुत बड़ा योगदान है। उनके साथ ही हम बहुत सारे स्कूलों में स्मार्ट क्लास दे रहे हैं। हमने अपने स्कूलों को आकर्षक बनाया है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि यूपी कलोता राज्य है जहां सबसे ज्यादा नामांकन हुए हैं।
बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि योगी सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है। दुनिया के किसी देश से ज्यादा केवल यूपी में स्कूल हैं उन्होंने कहा कि भाजपा की चुनावी साल के आधार पर काम नहीं करती है। पहले स्कूलों की स्थिति काफी खराब होती थी स्कूलों में कोई दरवाजा नहीं था तो कोई फर्श नहीं था। आज स्कूलों में शानदार व्यवस्था नजर आती है बच्चों को किताबें यूनिफॉर्म भी दी गई हैं। दिल्ली में केवल 1000 से 1200 स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि आज पूर्वांचल के पास अपना मुख्यमंत्री है सीएम योगी ने पूर्वांचल की गली-गली को देखा है। आज पूर्वांचल में एम्स है, खाद कारखाने हैं मेडिकल कॉलेज है आज हमारे गोरखपुर में एम्स है। चमकी बुखार की समस्या पहली बार सीएम योगी ने उठाई थी।
शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि प्रत्येक जिले में नेशनल हाईवे बन चुके हैं। रामगढ़ ताल देखने को पूरा पूर्वांचल आता है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। विकास की राजनीति कर रहे हैं यूपी में तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। यूपी की कानून व्यवस्था ऐसी है जहां महिलाएं सम्मान सुरक्षा के साथ निकल सकती हैं। पूर्व की सरकारों में थानों में महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाला जाता था आज बड़े बड़े माफिया जेल में चक्की पीस रहे हैं। यूपी में एक लाख 51 हजार से अधिक स्कूल है। केंद्र सरकार ने किसानों को ₹6000 सालाना दिए हैं जातिवाद क्षेत्रवाद से आगे बढ़ चुकी है।