योगी सरकार ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर को दी मंजूरी, जानिये…. क्या होंगे इसके फायदे
उत्तर प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा अपराध पर प्रभाव नियंत्रण के उद्देश से राज्य के अद्भुत अधिसूचना तंत्र को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने हेतु उसके संसाधनों में बढ़ोतरी की गई है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को बताया कि अभिसूचना मुख्यालय के अंतर्गत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की स्थापना को मंजूरी सरकार ने प्रदान की है। इस कार्य के लिए न्यूज़ एक्सट्रेक्टर सॉफ्टवेयर तथा डाटाबेस्ड एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में प्रबंधन सेवा के तहत परामर्शदाता एनआईएससी को नामित किए जाने की स्वीकृत सरकार ने दी है।
बता दें कि एनआईएसजी केंद्र सरकार द्वारा सृजित गैर लाभकारी संस्था है जो केंद्र तथा प्रदेश सरकारों के विभिन्न विभागों में स्मार्ट गवर्नमेंट में सहयोग प्रदान करती है इसकी स्थापना प्रशासनिक सुधार विभाग की सिफारिश के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में कंपनी अधिनियम के तहत गैर लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी।
अवनीश अवस्थी में बताया कि इसकी स्थापना से अभिसूचना विभाग के स्वीकृत प्रस्तावों के क्रियान्वयन मे व्यय की बचत होगी साथ ही साथ विश्वसनीय एजेंसी द्वारा गुणवत्ता पर गठन से कार्यों को संपादित कराया जा सकेगा। यह संस्थान NISG अभिसूचना विभाग के तहत सोशल मीडिया मॉनिटर रिंग सेंटर एक्सट्रेक्टर सॉफ्टवेयर तथा डाटाबेस्ड क्रियान्वयन के प्रबंधन सेवा के संबंध में परामर्शदाता एवं कार्यदाई संस्था के रूप में नामित की गई है।