सभी जिलों में नहीं होगी नए राजकीय शिक्षकों की तैनाती, आकांक्षात्मक जनपदों से होगी शुरुआत
सभी जिलों में नहीं होगी नए राजकीय शिक्षकों की तैनाती, आकांक्षात्मक जनपदों से होगी शुरुआत
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माध्यमिक शिक्षा विभाग 1395 नए शिक्षकों की राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन तैनाती करने जा रहा है , लेकिन ये सभी जिलों में नहीं होगी । अधिकांश जिलों में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों में अभी पद खाली ही रहेंगे । विभाग का कहना है कि पदोन्नति व नई भर्ती होते ही बाकी खाली पदों पर भी भर्ती की जाएगी । वहीं शिक्षक संघ का कहना है कि चुनिंदा जिलों की बजाय पहले खाली विद्यालयों के पद भरे जाने चाहिए ।
स्थिति यह है कि वर्तमान में विभिन्न जिलों में कुछ विद्यालय ऐसे हैं , जहां मानकों के अनुसार जरूरत के आधे से भी कम शिक्षक हैं । कुछ विषयों में तो बिना शिक्षकों के पढ़ाई हो रही । लखनऊ के कुछ विद्यालयों का भी यही हाल है । राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर पांडेय कहते हैं कि बड़े जिले तो छोड़िए छोटे जिलों का और बुरा हाल है । महोबा में चिराग लेकर ढूंढने पर लेक्चरर मिलेगा । बुंदेलखंड में हमीरपुर के कुरारा इंका . में छात्र संख्या तो बहुत ज्यादा है , लेकिन शिक्षकों के पद खाली हैं । सोनभद्र में भी कुछ कॉलेजों को छोड़कर बाकी में पद खाली हैं । उन्होंने सवाल किया है कि शासन या सरकार की प्राथमिकता में जिलेवार खाली पद भरने की बजाय सबसे पहले ज्यादा शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालय क्यों नहीं हैं ?
एक तरफ नियमों का हवाला देकर ऑनलाइन महज कुछ जिलों में नियुक्ति की जा रही है , वहीं दूसरी तरफ ऑफ लाइन तबादले मनमर्जी किए गए हैं । शिक्षकों का सवाल है कि ये कहां का न्याय है ? अपर शिक्षा निदेशक ( राजकीय ) केके गुप्ता का कहना है कि शासन की व्यवस्था के अनुसार जिलों में शिक्षकों की तैनाती की जा रही है । लखनऊ समेत जिन विभिन्न जिलों के विद्यालयों में दिक्कत है , वहां भी जल्द पदोन्नत हुए शिक्षकों की तैनाती की जाएगी ।
लखनऊ वीवीआईपी है इसलिए अभी पद खाली रहेंगे:
शिक्षा विभाग ने लखनऊ , गाजियाबाद व नोएडा जिले को वीवीआईपी कैटेगरी में दर्ज कर रखा है । इसलिए यहां सभी जिलों के साथ नई नियुक्ति नहीं की जा रही । यह स्थिति तब है जब लखनऊ के कुछ विद्यालयों में जबरदस्त शिक्षकों की कमी है । यहां मांग के बावजूद खाली पदों पर शिक्षक नहीं भेजे जा रहे । जानकारों का कहना है कि पूर्व के एक आदेश के तहत यहां विशेष आदेश से ही तैनाती का प्राविधान है ।
