सरकारी कर्मियों को वेतन निर्धारण का विकल्प प्रयोग करने को एक और मौका
लखनऊ:-प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के लिए विकल्प के प्रयोग या पुन : प्रयोग का एक और अवसर प्रदान किया गया है । इसके लिए पूर्व में जारी शासनादेश में तय समयसीमा को बढ़ा दिया गया है । सरकारी कर्मचारियों को तीन महीने का समय और दिया गया है ।
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी ने सभी अपर मुख्य सचिवों , प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में पत्र जारी किया है । केंद्र सरकार द्वारा 28 नवंबर 2019 को अपने कार्यालय ज्ञापन में सरकारी सेवकों को वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रयोग करने के लिए तय समयसीमा में छूट देने के लिए 15 अप्रैल 2021 से विकल्प का प्रयोग करने का एक और अवसर प्रदान किया है । इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा भी सरकारी सेवकों को इस आदेश के जारी होने के तीन माह के भीतर वेतन निर्धारण के विकल्प के प्रयोग का एक और मौका दिया गया है ।