10827 स्कूलों का हुआ विलय अब शिफ्ट होंगे आंगनबाड़ी केंद्र

सीडीओ की अध्यक्षता वाली समिति करेगी सर्वे, प्रधान के साथ बैठक कर लेंगे निर्णय

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने सभी डीएम को भेजा पत्र

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लखनऊ। प्रदेश में कम नामांकन वाले 10827 परिषदीय विद्यालयों का बेसिक शिक्षा विभाग ने विलय (पेयरिंग) किया है। अब इन विद्यालयों के खाली भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग सर्वे कराएगा।

विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने इस संबंध में सभी डीएम को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में विद्यालय परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र को बाल वाटिका घोषित किया गया है। पेयरिंग के बाद खाली विद्यालय भवनों का प्रयोग बाल वाटिका के रूप में किया जाएगा।

बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार खाली हुए विद्यालयों के भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट करने के लिए जिला स्तर पर सर्वे होगा। इसके लिए सीडीओ की अध्यक्षता वाली कमेटी बनेगी। इसमें बीएसए, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बीईओ, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी भी शामिल होंगे। इनको 15 दिन में सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

प्रमुख सचिव ने बताया है कि सर्वे के बाद प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व अभिभावकों की बैठक होगी। इसके बाद शिफ्टिंग के योग्य विद्यालय भवनों का चिह्नांकन होगा। उपयुक्त पाए गए विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किया जाएगा। बता दें, कई जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र पंचायत भवनों या अन्य बिल्डिंग में चल रहे हैं। इन्हें पास के विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा।

500 मीटर तक के केंद्र होंगे शिफ्ट

प्रमुख सचिव ने कहा है कि ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव है जो अधिकतम 500 मीटर की दूरी पर हैं। शिफ्टिंग से पहले यह देखा जाएगा कि भवन बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से ठीक है। यदि विद्यालय का भवन ठीक नहीं है या आंगनबाड़ी केंद्र से विद्यालय की दूरी ज्यादा है तो उसे शिफ्ट नहीं किया जाएगा। वहीं, अगर वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र का बेहतर संचालन हो रहा है और वहां सभी आवश्यक सुविधाएं हैं तो उन्हें शिफ्ट नहीं किया जाएगा।

शिक्षकों ने विलय के विरोध में चलाया अभियान

परिषदीय विद्यालयों के विलय के विरोध में रविवार को शिक्षकों व युवाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभियान चलाया जो काफी देर तक ट्रेंड करता रहा। डीएलएड मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव ने बताया कि अभियन में लाखों लोगों ने भाग लिया और यह पूरे दिन नंबर 1 ट्रेंड करता रहा। उन्होंने कहा कि स्कूलों का विलय निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है।