लखनऊ :-उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सचिवालय कर्मियों का भत्ता बहाल करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने शनिवार को सचिवालय भत्ता बहाल करने का प्रस्ताव बाई सरकुलेशन मंजूर किया है। भत्ता बहाली का लाभ यूपी सचिवालय विधान सभा, सचिवालय विधान परिषद, सचिवालय राज्यपाल , सचिवालय हाईकोर्ट, महाधिवक्ता कार्यालय, राजस्व परिषद, लोक सेवा आयोग और लोकायुक्त कार्यालय के करीब 10,000 कर्मियों को मिलेगा।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि सचिवालय कर्मियों को प्रत्येक महीने ₹650 से लेकर ₹2000 तक का सचिवालय भत्ता दिया जाता है प्रदेश सरकार ने महामारी संक्रमण काल में अप्रैल 2020 में सचिवालय भत्ता खत्म कर दिया था हालांकि बाद में भत्ता बहाल कर दिया था लेकिन दिसंबर में फिर सचिवालय भत्ता समाप्त करने का आदेश जारी किया गया था।